कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न दबाब, कानुनी प्रक्रियाबारे बहस

Share this
703shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत १२, बिहीबार १४:१५

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि चौतर्फी दबाब बढेको छ। आन्दोलनका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहँदा सरकारले भने ‘अध्ययनकै क्रममा रहेको’ भन्दै ढिलाइ गरिरहेको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानका अनुसार गम्भीर मानवअधिकार हननका घटना समेटिएको यस्तो प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने कुनै संवैधानिक आधार छैन। ‘अदालतका अति गोप्य विषयबाहेक जनताले जान्न पाउने अधिकार अन्तर्गत यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ प्रधानले भने। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनको निर्णय गर्न सक्ने र त्यसपछि मात्रै थप अनुसन्धानको बाटो खुल्ने कानुनी प्रावधान छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम दस्तावेज होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईका अनुसार आयोगले केवल तथ्य संकलन र दोषी किटान गरी सिफारिस मात्र गर्ने हो। ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रहरीमा परेको जाहेरी सरह मानेर नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत पुनः अनुसन्धान गरिनुपर्छ,’ चापागाईले स्पष्ट पारे। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन अनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीको र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुन्छ।

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, उनीहरूमाथि मुद्दा चल्नका लागि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरी प्रहरीलाई थप अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा विगतका शक्तिशाली आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि दराजमा थन्किने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। २०४६ को जनआन्दोलन दमनबारे छानबिन गर्न गठित ‘मल्लिक आयोग’ ले मरिचमान सिंह र लोकेन्द्रबहादुर चन्दसहितका नेताहरूलाई दोषी ठहर्‍याए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। उल्टै दोषी ठहरिएकाहरू पटक-पटक सत्ताको उच्च ओहोदामा पुगे।

त्यसैगरी, २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनबारे गठित ‘रायमाझी आयोग’ ले पनि ३१ जनालाई दोषी देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। लोकमानसिंह कार्कीको हकमा भने रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्न आधार बनाएको थियो।

अहिलेको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई ‘फौजदारी हेलचेक्र्याईँ’ मा दोषी देखाएको सन्दर्भमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक भइसकेका तथ्यका आधारमा सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन ठुलो नैतिक र कानुनी दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.