
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त मान्दै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले प्रदर्शनलाई दबाउने परम्परागत शैलीको सट्टा सहजीकरण गर्ने र प्रदर्शनकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको ठहर्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदर्शनमा रोक लगाउने वा निषेध गर्ने कार्यलाई राज्यले अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका लागि राजनीतिक दबाबबाट मुक्त र स्वतन्त्र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकासमा जोड दिइएको छ। नागरिक समाजसँगको निरन्तर संवाद र विश्वास निर्माणको रणनीति अपनाएर प्रहरी र समुदायबीचको अविश्वास हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई मानवअधिकारमैत्री र लैङ्गिक समावेशी तालिम दिन अनिवार्य रहेको औँल्याएको छ। विशेष गरी कमान्डिङ अफिसरहरूका लागि व्यावहारिक प्रशिक्षण र दक्षता परीक्षणको व्यवस्था गरी उत्तीर्ण नहुनेलाई जिम्मेवारीबाट टाढा राख्न सुझाइएको छ। तनावपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य, खानपान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भीड नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग गर्दा वैधता, आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। रबरको गोली प्रहार गर्दा टाउको वा ढाड जस्ता संवेदनशील अङ्गमा नलाग्ने गरी चलाउन र घातक हतियारलाई प्रदर्शनमा पूर्ण रूपमा निषेध गर्न आयोगले कडा निर्देशन दिएको छ। यस्ता हतियार जीवनमाथि आसन्न खतरा परेको अवस्थामा मात्र आत्मरक्षाका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछ।
प्रदर्शन सकिएपछि प्रयोग भएका गोलीगठ्ठा र सञ्चार साधनको कडाइका साथ सूची मिलान गर्नुपर्ने र कुनै पनि बेमेल देखिएमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। भीड नियन्त्रणका उपकरण खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन आयोगले मार्गनिर्देश गरेको छ।
























