प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदको दैनिक मापसे–लापसे परीक्षणको माग

Share this
708shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत १५, आइतबार ०७:३३

विराटनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूको जीवनशैली, उत्तरदायित्व र भदौको घटनाक्रमलाई जोड्दै दुईवटा फरक तर आपसमा सम्बन्धित विषयमा कडा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्मका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको दैनिक रूपमा मादक पदार्थ (मापसे) र लागु पदार्थ सेवन (लापसे) परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनको यो मागले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

दैनिक रूपमा मापसे र लापसे परीक्षण कार्यान्वयन गर्ने विषय कानुनी र प्राविधिक दृष्टिले जटिल छ । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि यस्तो अनिवार्य परीक्षणको व्यवस्था छैन । तर, सवारी चालकका लागि मापसे परीक्षण अनिवार्य गरिएको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा लिँदै उच्च पदाधिकारीहरूका लागि पनि न्यूनतम स्तरको निगरानी आवश्यक हुनसक्ने बहस भने जन्माएको छ ।

साम्पाङले भदौ २३ र २४ गतेसँग सम्बन्धित घटनाका योजनाकारहरूमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । राज्य सञ्चालन गर्ने उच्च तहका व्यक्तिहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा पूर्ण हिसाबले सक्षम र जिम्मेवार हुनुपर्ने आशय साम्पाङको छ ।

उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणसँगै उनीहरूले मापसे र लापसे गरेका छन् कि छैनन् भन्ने दैनिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार देशको समग्र स्वास्थ्य, सुशासन र निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर कायम राख्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ ।

विशेषगरी राज्यका नीतिगत निर्णयहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको मानसिक अवस्था र निर्णय क्षमतामाथि यस्तो परीक्षणले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने तर्क साम्पाङका समर्थकहरूको छ ।

साम्पाङले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाक्रमका बारेमा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफू कसैको पक्ष वा विपक्षमा नभई न्यायको पक्षमा र अन्याय तथा विभेदको विपक्षमा उभिने बताएका छन् ।

उनले डिस्कर्डजस्ता माध्यममा योजना बनाइ भदौ २३ र २४ गतेका घटना गराउने तथा देशमा अशान्ति फैलाउने प्रयास गर्ने सबै व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साम्पाङले २३ गते घटेको घटनामा मात्र सीमित नरही २४ गते देशलाई अस्थिर बनाउने योजनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘कुनै पनि प्रकारको हिंसा, विभेद वा अराजक गतिविधिलाई छुट दिनु हुँदैन । सबैलाई समान रूपमा कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्छ,’ उनले भने ।

साम्पाङको अभिव्यक्तिले जेनजी आन्दोलनको घटनाक्रममा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाहीको मागलाई थप बल दिएको छ । विभिन्न कोणबाट उठिरहेका आरोप प्रत्यारोपबीच उनले सबै पक्षलाई समेटेर न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने सन्देश दिएका हुन् । साम्पाङले घटनालाई एकपक्षीय रूपमा हेर्न नहुने चेतावनी बारम्बार दिइरहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.