
काठमाडौं । सरकारले पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लगायतका सरकारी कागजातहरू घरघरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ । सोही प्रणालीमार्फत नागरिकका अत्यावश्यक कागजातहरू सिधै घरमा डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले नागरिकता, राहदानी र लाइसेन्स सेवामा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न सबै प्रक्रिया डिजिटल, एकीकृत र फेसलेस प्रणालीमा लैजाने बताएको छ । अब एउटा मात्रै नभएर जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने तयारी छ ।
नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था विस्तार गरिनेछ । मोबाइलमा सुरक्षित रहेको विवरणका आधारमा फर्म स्वतः भर्ने प्रणाली विकास गरिने योजना पनि छ । प्रहरी रिपोर्ट, राहदानी तथा लाइसेन्स आवेदनसमेत डिजिटल रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन ४५ दिनभित्र प्रणाली तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सरकारले सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई समयबद्ध, ट्र्याकिङयोग्य र अनुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने छ ।
























