
काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनको माग र भावनाअनुसार शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न गठित सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो।
यसअघि गत चैत ३ गते समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई भेटी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा विशिष्ट क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन्।
समितिका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयवस्तु, जनचासो र सरोकारहरूलाई समेत प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनले विशेषगरी व्यवस्थापिकाको कार्यशैली र न्याय प्रशासनमा गर्नुपर्ने आमूल सुधारका लागि ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिँदो राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा सुशासन कायम गर्न यो मार्गचित्रलाई आधार बनाउने विश्वास लिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शासकीय पारदर्शितामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
























