
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छरितो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले यस्तो कडाइ गरेको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरूले जारी गरेका सूचनाअनुसार अब उद्योग, कम्पनी, व्यवसाय तथा फर्मसम्बन्धी सेवा लिन सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । आवश्यक परेमा मात्र आधिकारिक रूपमा तोकिएको प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कर्मचारीले वैध परिचयपत्रसहित सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवासँग असम्बन्धित वा अनाधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेश र सेवा प्रवाह दुवैमा रोक लगाइने स्पष्ट गरिएको छ । उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खानी तथा भूगर्भ विभागले समेत आफ्ना सेवा प्रक्रियामा समान प्रकारका नियम लागू गरेका छन् ।
कतिपय सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध भए पनि आवश्यक सनाखत, उजुरी वा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र अतिरिक्त आर्थिक लेनदेन नियन्त्रण गर्न यो कदम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ ।
साथै, सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराई सरकारी कार्यालयमा सुशासन र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
























