
काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता ल्याउने भन्दै सबै विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रसारण र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा जारी पत्रअनुसार अब सरकारी निकायका सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै दिनुपर्नेछ। विज्ञापनवापतको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्रै रकम जम्मा गर्नुपर्ने र भुक्तानी दर एवं छुटको विषय पनि ती निकायबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो ‘एकद्वार नीति’ सँगै अब निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन पाउने छैनन्। धेरैजसो निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनकै भरमा टिकिरहेको अवस्थामा यो निर्णयले ती संस्थाहरू बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सुनियोजित प्रयास भएको बताएकी छन्। ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ, यसबारे हामीसँग कुनै छलफल समेत भएको छैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘यो निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने षड्यन्त्र हो।’
अध्यक्ष शर्माले निजी सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएकी छन्। उनले यो निर्णय तत्काल नसच्याए महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताउँदै सरकारी कदमको घोर भर्त्सना गरेकी छन्। सरकारको यो अप्रत्याशित निर्णयले नेपाली सञ्चार जगतमा नयाँ तरंग र विवाद पैदा गरेको छ।
























