
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने कार्यमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने आदेश शुक्रबार जारी गरेको हो । सर्वोच्चले हाल विभिन्न विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना खुला गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशअनुसार अब वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशन भएपछि र नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले पनि परीक्षा सकिएर नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्रै नयाँ सत्र २०८३ का लागि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशन र शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था विपरीत केही विद्यालयहरूले समयअगावै भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको अदालतले जनाएको छ । आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्यार्थीको परीक्षाफल नै सार्वजनिक नभएको, शैक्षिक सत्र सुरु नभएको र आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा भर्ना सूचना निकालिनु नियमअनुकूल नभएको ठहर गरिएको छ ।
अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१०) बमोजिम आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि र नियम ८४ (४) बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना सूचना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, सम्पूर्ण विद्यालयमा एउटै मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
यो आदेशसँगै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना खुला गर्ने अभ्यासमा रोक लागेको छ । आगामी दिनमा विद्यालयहरूले कानुनी प्रावधानअनुसार मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।



















