
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया नपुर्याई पक्राउ गरिएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोदकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा दुवै नेताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि भइरहेको सुनुवाइमा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन्। बहसका क्रममा भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु गैरकानुनी भएको तर्क गरे।
कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्न जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हुनुपर्नेमा सो प्रक्रिया नअपनाइएको उनले बताए। सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भागेर जाने अवस्था नहुँदा नहुँदै निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै पक्राउ गरिनु पूर्वाग्रही कदम भएको भट्टराईको भनाइ छ। सर्वोच्चले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको कारण माग गरे पनि विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेको उनले इजलासलाई जानकारी गराए।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको र सञ्चार माध्यममा आएका विवरणका आधारमा सिधै गिरफ्तार गर्न नमिल्ने तर्क उनले पेश गरे। जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेकै आधारमा सर्वोच्चले यसलाई वैधता दिन नहुने भन्दै भट्टराईले विगतका नजिरहरू समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा सुनुवाइ जारी रहेको छ।
























