
काठमाडौं । फेवाताल किनारको जग्गा लिज प्रकरणमा आफू ठगिएको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेका छन् ।
यस प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री गुरुङको सचिवालयले स्पष्टिकरण जारी गर्दै उनी स्वयं पीडित बनेको दाबी गरेको छ । सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको मापदण्डभित्रका अवैध संरचना हटाउने अभियान चलिरहेका बेला मन्त्री गुरुङले लिजमा लिएको जग्गा पनि सोही अतिक्रमण क्षेत्रभित्र पर्ने तथ्य बाहिर आएको हो ।
प्रारम्भिक रूपमा जग्गाधनीले उक्त जग्गा ६५ मिटर मापदण्ड बाहिर रहेको भन्दै झुक्याएर लिज सम्झौता गराएको आरोप गुरुङ पक्षले लगाएको छ । करिब ८ देखि १० वर्षअघि पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीले ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
ठूलो लगानीसहित सुरु गरिएको परियोजनाका लागि लिजमा जग्गा लिइएको थियो । सचिवालयले जनाएअनुसार लिज सम्झौताका क्रममा जग्गाधनीले मालपोत र लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएर गलत विश्वास दिलाएको दाबी गरिएको छ ।
पछि पोखरा महानगरपालिकाबाट जानकारी लिँदा उक्त जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने र अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्ने पुष्टि भएपछि तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा झुक्याएर सम्झौता गराइएको बताएका छन् । उनले यो घटनालाई आफ्नो व्यवसायिक सपना र लगानीमाथिको खेलबाडको रूपमा व्याख्या गर्दै कानुनी बाटोबाट न्याय खोज्ने बताएका छन् ।
यता, जग्गाधनीले भने अहिलेसम्म भाडा नतिरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा रकम तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । विवाद गहिरिँदै जाँदा दुवै पक्ष कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा देखिएका छन् । जसले फेवाताल किनारको जग्गा व्यवस्थापन विवाद फेरि एक पटक चर्चामा ल्याएको छ ।
























