
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई निस्तेज बनाएको जिकिर रिटमा छ। निजी मिडियालाई निषेध गर्ने सरकारी नीतिका कारण सञ्चार क्षेत्रमा पार्ने दीर्घकालीन असरबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो। अब हुने दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
























