
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक परिस्थिति भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले पदीय हैसियत देखाएर रिट हाल्ने हकदैया नभएकाले सो रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी उनले गरे।
केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था अनुसार नै अधिवेशन सम्पन्न भएको जवाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिहरूले २०८२ पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन हुने पूर्व जानकारी गराउँदै निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिएको थापाले बताए।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मङ्सिरमा भएको र विधान अनुसार पदाधिकारीहरूको चार वर्षे पदावधि २०८२ मङ्सिर २३ गते नै सकिएको जिकिर जवाफमा गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको सभापतित्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरी निर्वाचन आयोगमा समेत अद्यावधिक भइसकेको अवस्थामा देउवा र खड्कालाई रिट निवेदन दिने अधिकार नभएको थापाले उल्लेख गरे।
कुनै पनि व्यक्तिले मौलिक हकमा बन्देज लागेको अवस्थामा मात्र सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै थापाले विपक्षीको हक कसरी हनन् भयो भन्ने स्पष्ट नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरे। कुनै सार्वजनिक निकायको निर्णयले मौलिक हकमा आक्रमण भएको अवस्थामा मात्र अदालतले आदेश जारी गर्ने उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरे।
























