
काठमाडौं। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तह संविधानको भावनाअनुसार दलीय आधारमै हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो।
कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले पेस गरेको जवाफमा नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेकाले स्थानीय तह दलविहीन हुन नसक्ने उल्लेख छ। रोचक पक्ष के छ भने, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान रास्वपा सरकारले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने राजनीतिक एजेन्डा बोके पनि अदालतमा पेस गरिएको सरकारी जवाफमा भने दलीय व्यवस्थाकै बचाउ गरिएको छ।
निवेदकले संविधानमा स्थानीय तहका उम्मेदवार दलीय हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको तर्क गरे पनि सरकारले त्यसलाई ‘संविधानको भावना विपरीत’ भनेको छ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुटु हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरू संविधानको परिपूरक हुन्, विपरीत होइनन्।’ हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू दलको टिकटका आधारमा वा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने प्रावधान छ।
























