हर्क साम्पाङले उठाए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा पारदर्शिताको प्रश्न

Share this
664shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ३०, सोमबार ०७:३७

विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा बहस चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको पारदर्शिताको प्रश्न उठ्न थालेको हो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए पनि स्रोत स्पष्ट रूपमा नखुलाइएकाले भन्दै प्रश्न उठेको छ । यस विषयलाई सार्वजनिक हिसाबले कडा रूपमा उठाउनेमध्ये एक हुन्, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) । उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको स्रोत नखुलाएपछि त्यसको विश्वसनीयता कमजोर हुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारमा रहेका सबैको सम्पत्ति यति उति भनेर सार्वजनिक गरियो । तर, त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने स्रोत खुलाइएन भने त्यसको अर्थ अधुरो हुन्छ ।’ उनका अनुसार स्रोत स्पष्ट नभएसम्म सम्पत्ति विवरणलाई पूर्ण पारदर्शी मान्न सकिँदैन ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको चलअचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, जग्गा जमिन, सवारीसाधन, बीमा र अन्य वित्तीय विवरण समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग अत्यधिक सुन रहेको पाइएको छ । तर, विवरणमा सम्पत्ति आर्जनको आधार, आम्दानीको स्रोत, कर विवरण वा लगानीको उत्पत्ति स्पष्ट रूपमा नखुलाइएको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै कतिपयले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, आम्दानीको विवरण, कर तिरेको अवस्था र समयक्रम स्पष्ट भएमा मात्रै वास्तविक पारदर्शिता झल्किने बताए । स्रोत बिनाको सम्पत्ति घुमाइफिराइ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नै बुझिने उनको भनाइ छ ।

कतिपयले सम्पत्ति विवरणले मात्र वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझाउन नसक्ने बताएका छन् । साम्पाङले उठाएको प्रश्न पनि यही दिशामा केन्द्रित छ । उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी कमजोर हुने बताएका छन् । स्रोत खुलाउने अभ्यास अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । सम्पत्ति देखाउने र स्रोत नदेखाउने प्रणालीले जनविश्वास नबढाउने कतिपयको टिप्पणी छ ।

यसैबीच, सरकार पक्षका केही अधिकारीहरूले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नै पारदर्शितातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कानुनी प्रावधानअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, आलोचकहरू भने यही कानुनी सीमालाई प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि सम्पत्ति विवरणको स्रोत खुलाइएन भने कानुनी छानबिन पनि सतही हुने सम्भावना रहन्छ । स्रोत अस्पष्ट हुँदा अवैध सम्पत्ति पहिचान गर्न कठिन हुने तर्क उनीहरूको छ ।

विगतमा समेत मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि त्यसको स्रोत र वास्तविक आय विवरण स्पष्ट नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ ।

यसबीच, कानुनविद्हरूले पनि सम्पत्ति विवरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिलेको ढाँचाले सम्पत्ति देखाउने काम मात्र गर्छ । तर, त्यसको उत्पत्ति बुझाउने संरचना कमजोर छ । त्यसैले आयको स्रोत, कर प्रणाली र बैंकिङ ट्रान्सपरेन्सीलाई जोडेर एकीकृत प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

साम्पाङले उठाएको प्रश्न राजनीतिक आलोचना मात्र नभई प्रणालीगत सुधारको माग पनि भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणलाई जनविश्वाससँग जोड्न स्रोत खुलाउने अभ्यास अनिवार्य हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि ‘सम्पत्ति देखाउने कि स्रोत देखाउने ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.