
मोरङ जिल्लामा पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखाएको सक्रियता सराहनीयसँगै अपेक्षाकृत प्रभावकारी पनि देखिन्छ । चैत महिनाको तथ्यांक, विभिन्न जघन्य अपराधका घटनामा तत्काल गरिएको अनुसन्धान र परिणाममुखी कारबाहीले प्रहरीको कार्यशैलीमा आएको तीव्रता र रणनीतिक परिवर्तन स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।
तर, त्यही सकारात्मक संकेतका बीचमा शान्ति सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्राप्त उपलब्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न भने जीवितै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक महिनाको अवधिमा मात्रै १७९ वटा मुद्दा दर्ता हुनु र ११७ जना अभियुक्त पक्राउ पर्नुले अपराधको दायरा फराकिलो बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
बैंकिङ कसुर, लागुऔषध कारोबार र ज्यानसम्बन्धी अपराधको संख्या उल्लेख्य रहनु समाजमा आर्थिक, सामाजिक र नैतिक दबाब बढ्दै गएको प्रमाण हो । अपराध नियन्त्रणमा सक्रियता बढे पनि अपराधको संरचना र प्रवृत्ति अझै जटिल बन्दै गएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
विशेषगरी लागुऔषध नियन्त्रणतर्फ देखिएको कारबाही भने उल्लेखनीय छ । ठूलो मात्रामा ब्राउन सुगर, गाँजा, प्रतिबन्धित ट्याब्लेट र अन्य लागुऔषध बरामद हुनु र कारोबारीहरू पक्राउ पर्नुले सीमाक्षेत्रको संवेदनशीलता अझै कायम रहेको देखाउँछ ।
खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नु नेपाल प्रहरीका लागि सधैं चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा मोरङ प्रहरीले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि यो अभियान निरन्तर, प्रणालीगत र प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता अझै टड्कारो छ ।
जघन्य अपराधका घटनामा तत्काल गरिएको अनुसन्धानले प्रहरीको क्षमता र तत्परताको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । विराटनगरमा भएको हत्या प्रकरणमा केही घण्टामै अभियुक्त पक्राउ पर्नु र सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिनु जस्ता घटनाले अनुसन्धान क्षमतामा सुधार आएको संकेत दिन्छ । यस्ता सफलताले प्रहरीप्रति जनविश्वास बढाउनुका साथै अपराधी मानसिकतालाई पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाबमा राख्छ ।
तर, शान्ति सुरक्षा केही सफल अनुसन्धान वा केही महिनाको तथ्यांकमा मात्र सीमित विषय होइन । यो दीर्घकालीन संरचना, नागरिक विश्वास, सामाजिक सहकार्य र नीतिगत निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो । मोरङमा अहिले देखिएको सक्रियता अभियानमुखी छ । तर, यसको प्रभाव क्षणिक हुन हुँदैन । अपराध नियन्त्रणलाई स्थायी बनाउन संस्थागत सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सीमा निगरानीको आधुनिकीकरण र स्थानीय तहसँगको समन्वय अझै मजबुत हुन आवश्यक छ ।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ देखिएको प्रगति पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । वर्षौंदेखि फरार रहेका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्नु र जरिबाना तथा कैद असुली हुनु न्याय प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने आधार हुन् । दण्डहीनता घट्दै जानु समाजमा कानुनको शासन स्थापित हुने आधार हो । तर, यस्ता उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन नियमित अनुगमन, अभिलेख व्यवस्थापन र फरार अभियुक्त पहिचान प्रणाली अझै सुदृढ बनाइनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटना नियन्त्रणमा गरिएको प्रयासले पनि केही सकारात्मक परिणाम दिएको देखिन्छ । मापसे र लापसेविरुद्धको कारबाही, सवारी जाँचमा कडाइ र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनु राम्रो संकेत हो । तर, सवारी दुर्घटनाको दीर्घकालीन समाधान जरिबाना र कारबाहीमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । सडक संरचना सुधार, चालक प्रशिक्षण, जनचेतना अभियान र प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणालीलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रहरी प्रशासनले सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रत्येक युनिटमा नागरिक सहजकर्ता राख्ने निर्णय गर्नु र सीसी क्यामेरा विस्तार गर्नुजस्ता कदमले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र निगरानी दुवैलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्ता प्रयासले प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर, नागरिक विश्वास कायम राख्न व्यवहारिक सुधार अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यालयमा हुने बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण, सेवा लिन आउने सर्वसाधारणप्रति सम्मानजनक व्यवहार र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रणाली नै दीर्घकालीन सुधारका आधारहरु हुन् ।
सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी मोरङका लागि पुरानै र गम्भीर समस्या हो । खुला सीमाका कारण हुने अवैध व्यापार, लागुऔषध ओसारपसार र अन्य अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले देखाएको सक्रियता उल्लेखनीय भए पनि यसलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका रूपमा सीमित राख्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार प्रशासन र समुदायबीचको समन्वय अझ मजबुत नभएसम्म सीमा अपराध पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन कठिन हुन्छ ।
अपराध नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको आक्रामक शैली सकारात्मक भए पनि यसको मानवीय पक्ष र दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि समान रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि कारबाही कानुनसम्मत, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा तत्कालको उपलब्धिले दीर्घकालमा प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ ।
समग्रमा मोरङ प्रहरीको हालको सक्रियता, अनुसन्धान क्षमता र कारबाहीको तीव्रता शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक छ । तर, शान्ति सुरक्षा कुनै एक समयको उपलब्धि नभएर निरन्तर अभ्यास र संस्थागत प्रतिबद्धताको परिणाम हो । अपराध नियन्त्रणलाई अभियान नभएर प्रणाली बनाइनु आवश्यक छ । प्रहरीको सफलतालाई स्थायी बनाउन राज्य, स्थानीय तह र नागरिक समाज सबैको समान सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्ततः शान्ति सुरक्षा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएर राज्य र समाजको साझा उत्तरदायित्व हो । मोरङ प्रहरीले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ । तर, त्यसलाई निरन्तरता, पारदर्शिता र संस्थागत मजबुतीसँग जोड्न सके मात्र अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा दिगो रूपमा सुनिश्चित हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको उपलब्धिमा आत्मसन्तुष्ट भएर बस्ने भन्दा पनि यसलाई अझ मजबुत, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने दिशामा अघि बढ्नु नै समयको माग हो ।
त्यही भएर अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता नहोस् । शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा प्रहरीले सधैं प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । समाजमा अपराधीले टाउको उठाउने अवस्था आउन हुँदैन ।

























