कोशी प्रदेशको बजेट : तीन महिनामा २१ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने दबाब, मन्त्री भन्छन्, ‘लक्ष्य भेट्न गाह्राे छ’

विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन तिहाइ समय व्यतित भइसक्दा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको हाे ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले जम्मा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेट ल्याएको थियो ।

Advertisement

बजेट खर्च न्यून भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा झारेको थियो । संशोधित अनुमान अनुसार पनि सरकारले ३१ अर्ब ५८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चैतसम्मको तथ्याङ्कले सरकारमाथि बाँकी तीन महिनामा २१ अर्ब ४१ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजाेर 

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत (विकास) बजेटको खर्च झनै न्यून छ । ९ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ जम्मा ४ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ६५ करोडमध्ये जम्मा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

खर्च कमजोर देखिए पनि राजस्व संकलनको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत गरी कुल २२ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङथेपले यो वर्ष लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले खर्च कम हुनुमा आन्तरिक कारणभन्दा पनि बाह्य र प्राविधिक समस्यालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।

‘मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण प्रदेशकाे निर्माण क्षेत्रमा असर गरेकाे उनले बताए । ‘मूल्य वृद्धि र सामग्रीको अभाव देखाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोकेका छन् ।’ उनले भने । अवस्था सामान्य भए आगामी महिनाहरूमा केही खर्च बढ्ने आशा व्यक्त गरे पनि उनले संशोधित लक्ष्य नै फेला पार्न भने कठिन रहेकाे बताए ।