कोशी प्रदेश : आन्दोलनको प्रभावमा पनि टिक्यो सरकार

Share this
809shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख १, मंगलबार १६:१३

विराटनगर । कोशी प्रदेशका लागि २०८२ साल राजनीतिक उतारचढाव, आन्दोलनको प्रभाव र भौतिक क्षति धेरै भएको वर्षका रुपमा स्थापित भएको छ । तर, अनेक चुनौतीबीच पनि सत्ता स्थिरता र विकासले निरन्तरता पाएको वर्षका रूपमा रहयो ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइरहँदा पनि प्रदेशमा भने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको सत्ता सहकार्य वर्षभर निरन्तर रहनु यस वर्षको प्रमुख राजनीतिक विशेषता बनेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार दलबीचको समझदारी कायम रहँदै प्रदेश सरकार स्थिर रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार सत्ता समीकरण परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल भएको छैन । केन्द्रमा समेत त्यस्तो संकेत नदेखिएको अवस्थामा वर्तमान सहकार्य यथावत् रहने स्पष्ट आधार रहेको उनले बताए । कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यमा दरार नदेखिएको र कांग्रेस आन्तरिक व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहेको पराजुलीको भनाइ छ ।

तर, त्यही स्थिर राजनीतिक संरचनाका बीच पनि २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले प्रदेश प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर असर पुर्‍यायो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनलगायतको मागसहित सुरु भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड भयो ।

सरकारी भवनहरूमा भएको क्षतिले सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक गतिविधि ठप्पजस्तै बनाएको थियो । सरकारी संरचना ध्वस्त भएपछि सीमित स्रोतसाधनका भरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले भोग्नु पर्‍यो ।

यसले प्रशासनिक दक्षता मात्र नभएर जनसेवाको गुणस्तरमा पनि प्रत्यक्ष चुनौती थपिएको देखिन्छ । आन्दोलनको आडमा अराजक समूहले आगजनी र तोडफोड गर्दा सरकारी मात्र नभई निजी संरचना र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू समेत ध्वस्त भए । बिर्सनलायक र सबैलाई आतंकित पोर्न त्यो घटनाले प्रदेशमा आर्थिक दबाब अझ बढेको छ ।

यही आन्दोलनपछिको अस्थिर वातावरणबीच मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पुस २२ गते पुनर्गठन गरिएको थियो । जसलाई सत्ता साझेदार दलबीचको सहमतिको निरन्तरता र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा लिइएको छ । वर्षभरि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का ३२ वटा बैठक बसेका छन् । आगजनीपछिको क्षति र सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारले सेवा निरन्तरता दिन सकिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन र ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास गरे पनि आन्दोलनका कारण ती कार्यक्रम अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेनन् । यद्यपि, औद्योगिक करिडोरमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको र केही स्वदेशी लगानीकर्तासँग सम्झौता समेत भएको बताइएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अलैँची, चिया र अदुवाको उत्पादन तथा निर्यात व्यवस्थित गर्न चिया प्रशोधन केन्द्र र शीतभण्डार निर्माणका परियोजना अघि बढाइएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा कोशीलाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने प्रयाससँगै भेडेटारको स्काई वाक, इलामको चिया पर्यटन र ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा बजेट परिचालन गरिएको छ । साथै, चार प्रमुख पदमार्गहरूको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको योजनामा समेटिएको छ ।

शासन व्यवस्थामा सुधारका लागि ‘डिजिटल कोशी’ अवधारणा अन्तर्गत सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढाइएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनसहित केही महत्वपूर्ण कानुनहरूको परिमार्जनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत पुगेको सरकारको दाबी छ । साथै, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै सरकारी विज्ञापन प्रदेशकै सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक संरचना सुदृढ गर्न प्रयत्नशील रहेको दाबी सरकारको छ । आर्थिक दृष्टिले २०८२ साललाई केही आशालाग्दो तर चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा हेरिएको छ । पुनर्निर्माण, प्रशासनिक अवरोध र आन्दोलनको प्रभावबीच पनि सरकार सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । तर, संरचनागत क्षतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बेरोजगारी, सिप विकास र रोजगारी सिर्जनाका विषय नीति निर्माणको केन्द्रमा आएका छन् । आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति मात्रै पुर्याएन । विकास प्रक्रियाको गति पनि प्रभावित बनाएको छ । सरकारले आगामी दिनमा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

समग्रमा, २०८२ साल कोशी प्रदेशका लागि राजनीतिक स्थिरता कायम भए पनि आन्दोलन, भौतिक क्षति र प्रशासनिक चुनौतीबीच विकासका केही आधारहरू निर्माण गर्ने वर्ष बनेको छ । विगतका अस्थिर वर्षहरूको तुलनामा सरकार निरन्तर रहनु, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका प्रयास हुनु र केही पूर्वाधार तथा पर्यटन परियोजनामा प्रगति हुनु सकारात्मक पक्षका रूपमा रहेको छ ।

तर, आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाहको सुधार र युवाको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु आगामी वर्ष २०८३–०८४ को प्रमुख चुनौती र कार्यभार हुने स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले भने सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.