स्थानीय तहमा दलविहीन चुनावको माग खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने माग अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने माग राखेर दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।

२०७९ साल जेठमा दलीय आधारमा निर्वाचित भएका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद खारेज गरी आगामी निर्वाचन दलविहीन आधारमा गर्न माग गरिएको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त निर्णय लिएको छ ।

Advertisement

अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले एक वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता अधिकारीले २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दलीय आधारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको हकमा त्यस्तो स्पष्ट उल्लेख नभएको तर्क गरेका थिए ।

संविधान मौन रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्न सकिने संवैधानिक सम्भावना हुँदाहुँदै दलीय प्रणाली लागू गर्नु असंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो । रिट निवेदनमा उनले स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचन गराउने गरी बनेका कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरू खारेज गर्न माग गर्दै हालसम्म भएका निर्वाचन प्रक्रिया बदर गर्न र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पदबाट हटाउन समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

साथै, आगामी दिनमा स्थानीय तहको चुनाव पूर्ण रूपमा दलविहीन र स्वतन्त्र ढंगले गराउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । सुनुवाइका क्रममा अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै छिमेकी भारत लगायत केही देशहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

तर, संवैधानिक इजलासले उक्त तर्कलाई स्वीकार नगर्दै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली दलीय आधारमै यथावत् रहने स्पष्ट भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयसँगै स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा उठेको बहसमा कानुनी रूपमा पूर्णविराम लागेको छ ।