
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)मा करिब चार महिनादेखि रोकिएको नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
रिक्त सात डीआईजी पदमा पदपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका १३ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)सँग उनीहरूले हालसम्म गरेका कामको विस्तृत विवरण माग गरिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब डीआईजी बढुवा कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र पेसागत उपलब्धिका आधारमा मूल्यांकन गरेर अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।
त्यसका लागि बढुवा समितिको सचिवालयमार्फत सबै प्रतिस्पर्धीलाई कार्यविवरण फारम भर्न सर्कुलर जारी गरिएको थियो । सोहीअनुसार १३ जना एसएसपीले आफ्नो कार्यविवरण बुझाइसकेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रशासनतर्फ छ र कानुन समूहमा एक गरी कुल सात डीआईजी पद रिक्त छन् । लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा ती महत्वपूर्ण कमान्डहरू हाल एसएसपीको जिम्मामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले संगठनको उच्च व्यवस्थापन तहमा असर परेको थियो ।
बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । समितिमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र एक एआईजी सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ । यही समितिले प्रतिस्पर्धीहरूको कार्यसम्पादन विवरण अध्ययन गरी अन्तिम सिफारिस गर्नेछ ।
यसपटक बढुवा प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास अपनाइएको छ । विगतमा बढुवाका लागि वरीयता र सूचनामार्फत सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था भए पनि हाल नियमावली संशोधन गरी सिधै बढुवा सूची प्रकाशित गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । साथै, प्रतिस्पर्धीहरूलाई ‘पावरपोइन्ट’ प्रस्तुतिमार्फत आफ्ना उपलब्धि र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न समेत तयारी गराइएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धामा वरीयताक्रमको पहिलो स्थानमा प्रवीण कँडेल रहेका छन् । उनी नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् । त्यसपछि सिसम–२ ब्याचका अन्य एसएसपीहरू दिग्विजय सुवेदी, भुपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुदिरजंग थापा, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, राजेन्द्र खड्का, उद्धव न्यौपाने, नरेन्द्र सेन, शंकर खनाल र किरण ढुंगाना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यीमध्ये केही अधिकृतहरूको वरीयता पछिल्ला वर्षमा परिवर्तन भएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि भुपेन्द्र केसी ५२औँ वरीयताबाट दोस्रो स्थानमा पुगेका छन् भने कमल तिउसिना ३७औँबाट तेस्रो स्थानमा आएका छन् ।
यसैबीच, सिसम–२ ब्याचका दुई अधिकृत दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्ट यसअघि नै डीआईजी पदमा बढुवा भइसकेका छन् । बाँकी प्रतिस्पर्धी अहिलेको प्रक्रिया अन्तर्गत मूल्यांकनमा रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब बढुवा वरीयतामा नभई कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र संगठनात्मक योगदानका आधारमा हुनेछ । अघिल्ला सरकारका पालामा अस्वाभाविक रूपमा अघि बढाइएका केही अधिकृतहरूको अवस्थाका बारेमा समेत आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने महेश्वरी बाहिनी सुर्खेत, वैद्यनाथ बाहिनी कैलाली तथा अन्य महत्त्वपूर्ण इकाइहरू एसएसपीको जिम्मामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर ३ गते सशस्त्र प्रहरीमा तीन नयाँ डीआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि तीन डीआईजीहरू अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै रिक्त संख्या बढ्दै गएको हो । पछिल्लो चरणमा थप एक डीआईजी अवकाशमा गएपछि रिक्त पद संख्या सात पुगेको छ ।
सरकारले बढुवा प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने प्रयास गरिरहे पनि लामो समयको ढिलाइका कारण संगठनभित्र वृत्ति विकास र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । हाल १३ जना प्रतिस्पर्धीबीच सात डीआईजी पदका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।



















