कन्टिन्जेन्सी खर्चको अनियन्त्रित खेल, ४ प्रतिशतको नाममा अनियमितता

सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रियामा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको ‘कन्टिन्जेन्सी खर्च’ व्यवस्था अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवा लागत अनुमान तयार गर्दा छुटाइने र कार्यालय व्यवस्थापन खर्चका रूपमा बुझिने ४ प्रतिशत प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी खर्च । जुन वर्तमान आर्थिक प्रणाली, बजेट संरचना र लेखा व्यवस्थासँग मेल नखाने, अस्पष्ट, दुरुपयोगमुखी र अनावश्यक व्यवस्था भएको ठहर गरिएको छ ।

Advertisement

विगतको बजेट प्रणाली, जहाँ साधारण र विकास बजेट छुट्टै हुन्थ्यो । त्यति बेला कार्यालय सञ्चालनका साना खर्चहरू व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हुनसक्छ । तर, अहिलेको एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र  एलएमबीआईएस जस्ता आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा पनि १८ वर्ष पुरानो यही व्यवस्था निरन्तर चलिरहनु स्वयंमा असंगत र सुधारयोग्य विषय बनेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची–१ मा निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा वर्क चार्ज स्टाफ खर्चका लागि २ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्चका लागि थप २ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी छुटाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, यसलाई अनिवार्य गरिएको छैन । त्यस्तै, अनुसूची–१ (क) मा परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा कार्यालय व्यवस्थापन खर्चका लागि ४ प्रतिशत छुटाउन सकिने भनिएको छ ।

यी दुवै प्रावधानमा खर्च गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालन कमजोर देखिएको छ । कतिपय मन्त्रालय तथा विभागहरूले आफ्नै मापदण्ड बनाएर खर्च गर्ने गरेका छन् । तर, ती मापदण्डहरू स्वयं नियमावलीको उद्देश्य विपरीत देखिन्छन् ।

वर्क चार्ज स्टाफ र सानातिना खर्चका लागि छुटाइएको रकम सवारीसाधन खरिद, फर्निचर, मेसिनरीजस्ता अन्य शीर्षकमा समेत खर्च गरिएको उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । अझ गम्भीर कुरा के छ भने ‘सानातिना अन्य खर्च’ भन्ने शब्दावलीको स्पष्ट परिभाषा नै छैन । जसले खर्चलाई अझ खुला र अनियन्त्रित बनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यले भने केही भिन्न मापदण्ड ल्याएको छ । ३ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनामा २ प्रतिशत र सोभन्दा कम लागतका आयोजनामा ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो पनि पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिने प्रयास मात्र हो । जसले मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन ।

वास्तविकतामा, विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने प्राविधिक कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च, सुपर भिजन, अनुगमन, सूचना प्रकाशन जस्ता साना खर्चहरू व्यहोर्नका लागि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । तर, अहिले सबै खर्च शीर्षकगत रूपमा बजेटमै विनियोजन गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले कन्टिन्जेन्सी छुट्याएर छुट्टै हिसाब राख्नु न व्यवहारिक छ, न त आवश्यक नै ।

कार्यान्वयनको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ । धेरै आयोजनामा लागत अनुमान तयार गर्दा कन्टिन्जेन्सी खर्चको स्पष्ट विवरण राखिँदैन । कतिपय निकायले मापदण्ड नै स्वीकृत नगराई खर्च गरिरहेका छन् भने स्वीकृत मापदण्ड पनि नियमावलीविपरीत प्रयोग भएका छन् । अझ गम्भीर रूपमा, गाडी खरिद, इन्धन, भ्रमण भत्ता, मर्मत सम्भार जस्ता विविध शीर्षकमा मनपरी खर्च गरिएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा सामग्री खरिद गरेको देखाएर वास्तविक दाखिला नै नगरी बिल मात्र बनाएर भुक्तानी लिएको समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन् ।

कन्टिन्जेन्सी खर्च अव्यवहारिक हुनुका प्रमुख कारणहरूमा सबै प्रकारका आयोजनामा एउटै प्रतिशत दर लागू हुनु, वार्षिक कार्यक्रम पुनः स्वीकृत गराउनुपर्ने झन्झट, खर्चको स्पष्ट मापदण्ड अभाव, पूर्वअनुमान गर्न नसकिने प्रकृति, भुक्तानीसँगै कटौतीको जटिलता, लेखा व्यवस्थापनको कठिनाइ, बजेटमा दोहोरोपन र कानुनसँग बाझिने मापदण्डहरू रहेका छन् ।

यसबाहेक, आवश्यक नभएको अवस्थामा समेत कन्टिन्जेन्सी छुट्याएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित नभएका कार्यहरू, नयाँ योजना, मर्मतसम्भार, इन्धन, भ्रमण खर्चजस्ता शीर्षकमा समेत यस्तो रकम प्रयोग भइरहेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउँदै सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई संस्थागत बनाएको छ ।

एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण, २०७४ अनुसार सबै खर्च शीर्षकगत रूपमा वर्गीकृत भइसकेको अवस्थामा कन्टिन्जेन्सी खर्चले वास्तविक खर्चको तथ्यांक नै विकृत बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार खर्चको विश्लेषण, समीक्षा र प्रतिवेदन तयार पार्न पनि यो बाधक बनेको छ ।

प्रतिशतको आधारमा खर्च गर्न पाउने अधिकार दिँदा कार्यालयहरूमा तजबिजी प्रवृत्ति बढेको छ । बजेटको सीमा, प्राथमिकता र आवश्यकता बेवास्ता गर्दै फजुल खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । संसदबाट स्वीकृत बजेट प्रणालीलाई समेत कन्टिन्जेन्सी खर्चले कमजोर बनाएको छ । किनकि यस्ता खर्चहरू रातो किताबमा स्पष्ट रूपमा देखिँदैनन् ।

लेखा राख्न र लेखा परीक्षण गर्न पनि यो व्यवस्था अत्यन्त झन्झटिलो छ । लेखा परीक्षण गर्दा प्रायः ४ प्रतिशत सीमा नाघ्यो कि नाघेन भन्ने मात्र हेर्ने गरिएको पाइन्छ । तर, खर्चको औचित्य, बिल, प्रमाणजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बेवास्ता गरिन्छ । यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थप प्रोत्साहन दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कन्टिन्जेन्सी खर्चको नाममा हुने खर्चलाई अनियमित, अनावश्यक र अस्वाभाविक खर्चको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । वार्षिक पुँजीगत बजेटको ४ प्रतिशतसम्म रकम यसैगरी अनियमित रूपमा खर्च हुने हो भने राज्य कोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि ठोस सुधार आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची–१ र १ (क) मा रहेको कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबै खर्चहरू आर्थिक संकेत वर्गीकरण अनुसार शीर्षकगत रूपमा बजेटमै विनियोजन गरी वार्षिक कार्यक्रम प्रणालीबाट स्वीकृत गरिनुपर्छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै खर्च— जस्तै करार सेवा शुल्क, कार्यालय सामग्री, पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, भ्रमण, छपाइ, सवारी मर्मत, घरभाडा, मेसिनरी, फर्निचर आदि सम्बन्धित शीर्षकमा नै समावेश गरिनुपर्छ । सानातिना खर्चका लागि ‘विविध खर्च’ शीर्षक (२२७११) प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

आयोजनाको सुपरभिजनका लागि राखिने जनशक्तिको पारिश्रमिक ‘अन्य सेवा शुल्क’ शीर्षक (२२४१९) वा छुट्टै शीर्षकमा समावेश गर्न सकिन्छ । साथै, सुपरभाइजरको संख्या, योग्यता, कार्य अवधि र पारिश्रमिकबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउन अत्यावश्यक छ ।

समग्रमा, कन्टिन्जेन्सी खर्चको अहिलेको व्यवस्था सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको दृष्टिले उपयुक्त छैन । यसलाई तत्काल सुधार नगरेसम्म सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न कठिन हुनेछ । त्यसैले समयानुकूल बजेट प्रणालीसँग मेल खाने गरी यसलाई खारेज गरेर शीर्षकगत विनियोजन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।