एक द्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको ९ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको सेवालाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले ‘एक द्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्दै बिचौलियाको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएको हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पद बहालीपछि प्राथमिकता र सरकारको ‘शासकीय सुधार’ योजनाअनुसार मन्त्रालयले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । अब नागरिकता, राहदानी, र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवाहरू सेवाग्राहीले एउटै कक्षबाट सहजै प्राप्त गर्नेछन्।

निर्देशनअनुसार सबै प्रशासन कार्यालयमा बिहान ९ बजेदेखि नै सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, जसले सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न र फाराम भर्न निःशुल्क सहयोग गर्ने छ । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लाइनमा नराखी प्राथमिकताका साथ सेवा दिन र उनीहरूको गुनासो सुन्न सीडीओ वा सहायक सीडीओ आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको सास्ती दिएमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पारदर्शिताका लागि सिसी क्यामेरा जडान, वेबसाइट अपडेट र महिनाको दुई पटक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने अनिवार्य नियम समेत बनाइएको छ।

यो निर्देशनले सरकारी सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सरल हुने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।