संघीय प्रहरी विधेयक परिमार्जनका लागि अध्ययन समिति

काठमाडौं । संसद् विघटनपछि रोकिएको ‘प्रस्तावित संघीय प्रहरी विधेयक’लाई पुनः अघि बढाउने तयारीस्वरूप नेपाल प्रहरीले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विधेयकका प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न एआईजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक नयाँ संसद् गठनपछि फेरि चर्चामा आएको छ ।

Advertisement

प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसलाई परिमार्जनसहित अघि बढाउन आवश्यक देखिएको भन्दै आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको हो । समितिले विशेषगरी विवादित मानिएका प्रावधानहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका र सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था तथा सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र विस्तारबारे उठेका प्रश्नहरू मुख्य छलफलका विषय हुनेछन् । नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र इन्टेलिजेन्स परिचालनजस्ता संवेदनशील विषयमा सीडीओको नियन्त्रण रहने व्यवस्था तथा आफ्नो परम्परागत अधिकार क्षेत्र केही बुँदामा सशस्त्र प्रहरीतर्फ सारिएको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसम्बन्धी अन्य विधेयकहरू पनि एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र विधेयक संशोधन र अगाडि बढाउने प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।