महाभियोगमा ५ महिनाको सीमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध दर्ता हुने महाभियोग प्रस्तावलाई ५ महिनाभित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर पनि लामो समयसम्म निष्कर्षविहीन रहने अभ्यास दोहोरिन नदिन नयाँ नियमावलीमा यस्तो बाध्यकारी प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियमावली चाँडै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल समक्ष पेस हुने भएको छ । समितिका सदस्यहरूका अनुसार विगतमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर पनि निर्णयमा नपुग्ने अवस्था देखिएकाले यसपटक समयसीमासहितको प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको हो ।

Advertisement

पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव लामो समय अलमलमा परेर निष्कर्षमा पुगेको थिएन । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब त्यस्तो अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा महासचिव वा सचिवमार्फत दर्ता गर्न सकिनेछ । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्नेछ । अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै महाभियोगमाथि छलफलको मिति तोकिनेछ ।

छलफलपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । ११ सदस्यीय रहने उक्त समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै आरोपितलाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनेछ । आवश्यक आधार देखिएमा समितिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको समर्थन आवश्यक हुनेछ । प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि आरोपित पदाधिकारीले अन्तिम निर्णय नआएसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल हुने र आवश्यक परे पुनः छानबिनका लागि समितिमै फर्काउन सकिनेछ । अन्तिम निर्णय भने प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ । पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

दर्तादेखि अन्तिम निर्णयसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया ५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नियमावली तयार पारिएको मस्यौदा समितिका सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । गत चैत २३ गते गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले संसदीय अभ्यास, इतिहास र बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नियमावली निर्माण गरेको बताइएको छ ।