यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ८, मंगलबार १७:१९

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिउँसो बसेको बैठकले कानुनी संशोधनदेखि विभिन्न नियुक्तिसम्मका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयका बारेमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै निर्णयहरू गरेको छ । यस अन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि तीनवटा महत्वपूर्ण ऐन संशोधनका विधेयक संसदमा लैजानेसम्मका निर्णयहरू गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल सदस्य रहनेछन् । समितिले धितोपत्र बजारको नियामक निकायको नेतृत्व चयनका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले तीनवटा ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । तीमध्ये नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र मतदाता नामावली ऐन २०७३ रहेका छन् । यी ऐनहरूमा संशोधनमार्फत राज्यका संवेदनशील निकायहरूको कार्यप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र मतदाता व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउने सरकारको तयारी देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ । समितिको अध्यक्षमा डिल्लिराज आचार्य नियुक्त भएका छन् भने सदस्यहरूमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई मनोनयन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र समस्याहरू समाधान गर्न यस समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनी सुधार, वित्तीय नियमन र संस्थागत व्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णयहरू गरेको छ । विशेषगरी धितोपत्र बजारको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नु र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु सरकारका तत्कालीन प्राथमिकताहरूका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया