नियमावलीमै ‘कानुनी ढाल’को आशंका, मस्यौदा समितिभित्रै चर्कियो विवाद

Share this
697shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख ९, बुधबार ०७:११

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नयाँ मस्यौदाले संसद र मस्यौदा समितिभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि र विभाजन पैदा गरेको छ ।

संसदको आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि तयार पारिएको भनिएको नियमावली अहिले भने कानुनी राज्य, संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक स्वार्थबीचको टकरावको केन्द्रमा पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा तयार पारिएको मस्यौदा मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)लाई बुझाइएपछि यसको केही प्रावधानलाई लिएर तीव्र विवाद भएको छ ।

मस्यौदाका केही बुँदाहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई संरक्षण दिने नियत राखेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले खुला असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘कानुनी छिद्रमार्फत राजनीतिक बचाउको प्रयास’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विवादको केन्द्रमा मुख्यतः तीनवटा प्रावधान छन् — नियम २५९, नियम २४७ (उपनियम ३) र नियम २६१ । यी तीन बुँदाले समग्र नियमावलीको उद्देश्य र नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी आलोचना नियम २५९ लाई लिएर भइरहेको छ । उक्त नियममा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सामान्यतया नियमावली भनेको संसदको कार्य सञ्चालन मिलाउने आन्तरिक दस्तावेज मात्र हो । जुन संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । तर, यहाँ नियमावलीलाई नै ‘विशेष कानुन’को दर्जा दिन खोजिएको देखिएपछि यसले संवैधानिक सीमालाई नै चुनौती दिएको आरोप उठेको हो ।

विपक्षी सांसदहरूको बुझाइमा यो प्रावधानले संसद र सांसदहरूलाई सामान्य कानुनी दायराबाट बाहिर राख्ने खतरनाक बाटो खोल्न सक्छ । उनीहरूका अनुसार यदि नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह मान्ने हो भने फौजदारी संहिताजस्ता प्रचलित कानुनहरू कमजोर बन्नेछन् र सांसदहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट जोगाउने आधार तयार हुनेछ ।

त्यस्तै, नियम २४७ को उपनियम (३) ले झन् ठूलो बहस जन्माएको छ । यसमा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरू ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र निलम्बन हुने’ उल्लेख गरिएको छ । यसको सिधधा अर्थ के हुन्छ भने यदि कुनै सांसदमाथि ठगी, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर अपराधको मुद्दा छ र उनी अदालतको आदेशले थुनामा नगई धरौटी वा अन्य प्रक्रियामा बाहिरै छन् भने उनी सांसदको रूपमा यथावत् काम गर्न पाउनेछन् ।

यही बुँदालाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरूले सबैभन्दा कडा आपत्ति जनाएका छन् । यो प्रावधान वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडिएको र खास व्यक्तिलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विपक्षीहरूले यो नियमलाई ‘लक्षित कानुनी ढाल’को रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

यद्यपि, रास्वपाले भने यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । संसदको स्वायत्तता जोगाउन र अदालतमा मुद्दा लागेकै आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सांसदलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको पार्टीको तर्क छ । पार्टीका अनुसार दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि सांसदलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु उचित हुँदैन ।

तर, आलोचकहरू यो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कानुनी प्रक्रियामा रहेको गम्भीर अभियोगलाई सामान्य राजनीतिक विवादसरह हेर्न मिल्दैन । संसद जस्तो संवेदनशील संस्थामा नैतिक उत्तरदायित्व अझ उच्च हुनुपर्छ ।’

विवादलाई थप गहिरो बनाउने अर्को प्रावधान नियम २६१ हो । यसमा संसद वा समितिका कामकारबाहीलाई ‘आन्तरिक कामकारबाही’ मानेर त्यससम्बन्धी विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यो व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई नै सीमित गर्ने खालको देखिन्छ । जसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

मस्यौदा समितिभित्रै पनि यी विषयमा एकमत छैन । नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’को दर्जा दिनु असंवैधानिक भएको स्पष्ट अडान लिएका छन् । उनका अनुसार संविधानले दिएको विशेषाधिकारको दायराभित्र रहेर मात्र संसदले काम गर्नुपर्छ । त्यसबाहिर जाने कुनै पनि प्रयास कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत हुन्छ ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले पनि समितिभित्र तीव्र मतभेद रहेको स्वीकार गरेकी छन् । उनले केही शब्दहरू कानुनी पृष्ठभूमि भएका सदस्यहरूको जोडबलमा मस्यौदामा समावेश भएको र अन्तिम समयमा हतारमा निर्णय गर्दा अस्पष्टता बाँकी रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार ‘नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन’ भन्ने विषयमा समितिभित्रै सहमति हुन सकेको छैन ।

नेकपा सांसद युवराज दुलालले पनि मस्यौदामा ‘गलत आसय’ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संविधानले दिएको अधिकारको दायरा स्पष्ट रूपमा सदन सञ्चालनसम्म सीमित रहेको उल्लेख गर्दै फौजदारी मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने गरी नियमावली प्रयोग गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले संसदकै गरिमामा आँच पुर्‍याउनेछ ।

अन्य सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसका निस्कल राई र राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी )की खुश्बु ओलीले पनि विभिन्न बुँदामा फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले मस्यौदा पूर्ण, स्पष्ट र समावेशी नभएको भन्दै प्रतिनिधि औपचारिक रूपमा विरोध जनाउने संकेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा अहिले कानुनी बहस मात्र नभएर राजनीतिक विश्वासको संकटको विषय बनेको छ । संसदको स्वायत्तता र कानुनी उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती देखिन्छ ।

अब यो मस्यौदा प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुँदा विवाद अझ चर्किने संकेत देखिएको छ । संशोधनमार्फत विवादास्पद प्रावधानहरू हटाइने कि वर्तमान स्वरूपमै अघि बढाइने भन्ने प्रश्नले संसदको आगामी कार्यसूचीसँगै समग्र राजनीतिक नैतिकताको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.