
काठमाडौं। मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेको यस आयोगका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले आजै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
आयोगका अन्य सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका छन् । जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम गठन भएको यस आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ । आयोगले उजुरी संकलनका लागि लिखित, मौखिक र सामाजिक सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यमहरू प्रयोग गर्नेछ ।
एक वर्षको कार्यकाल रहेको यस आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सकिनेबित्तिकै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ । आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने ३२ जना कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो आयोगको गठन सरकारले २०८२ चैतमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा भएको हो । आयोगले काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई संलग्न गराउन नपाउने गरी कार्यसर्त (टीओआर) तय गरिएको छ, जसले गर्दा निष्पक्ष छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

























