पत्रकार महासंघ मोरङको आपत्ति, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

विराटनगर । सरकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रले तीव्र विरोध जनाएको छ ।

तीनै तहका सरकारी निकायबाट प्रकाशित हुने विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बिहीबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो ।

Advertisement

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकार अगुवा, पूर्वपदाधिकारी तथा विभिन्न सञ्चार संगठनसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठकको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, मोरङका पूर्वअध्यक्षहरू दीपक दाहाल, बन्धु पोखरेल, विक्रम निरौला, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुमन सुस्केरा तथा प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार श्रेष्ठ लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले जारी गरेको परिपत्रले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको अधिकारजस्ता मौलिक अधिकारहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउनुका साथै खुला अर्थतन्त्रको अवधारणालाई समेत चुनौती दिएको छ ।

महासंघले यस निर्णयलाई संघीय संरचनाको मर्मविपरीत भएको भन्दै स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि अनावश्यक हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा केन्द्रबाट गरिएको यस्तो निर्देशनले स्थानीय तहहरूको अधिकार संकुचित गर्ने र निर्णय प्रक्रिया केन्द्रिकृत बनाउने खतरा बढाएको उल्लेख छ ।

महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीका अनुसार यस विषयमा केही समयअघि जिल्लाका पूर्वअध्यक्ष, अनलाइन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि, पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनका सम्पादकहरूसँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर तयार पारिएको धारणा नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको जानकारी उनले दिए ।

सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रलाई महासंघले गम्भीर रूपमा लिएको छ । उक्त परिपत्रले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने संकेत गरेको भन्दै महासंघले यसको दीर्घकालीन प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको आशंका महासंघको छ ।

ज्ञापनपत्रमा निजी सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारी विज्ञापनलाई सीमित दायराभित्र राख्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दबाबमा राख्ने प्रयास भएको महासंघको ठहर छ । यसले सञ्चार उद्योग समग्र रूपमा संकटतर्फ धकेलिन सक्ने महासंघको ठहर छ ।

महासंघले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भइरहेका सञ्चारमाध्यमहरूको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई नै स्थानीय तहका विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्दै महासंघले वर्तमान निर्णयले उनीहरूको अस्तित्वमै संकट ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विविधतायुक्त सञ्चार वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।