भूमि प्रशासन सेवालाई जनताको नजिक पुर्‍याउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासन सेवालाई जनताको नजिक पुर्‍याउने तयारी थालेको छ । मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत हुँदै आएका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले इच्छुक गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र भौतिक पूर्वाधार आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाले आफ्नो आधिकारिक निर्णयसहितको प्रस्ताव पत्र तयार गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

Advertisement

यस व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ता, नामसारी, नक्सा पास, सीमांकन तथा अभिलेख अद्यावधिक जस्ता सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो । सरकारले यो कदमलाई संघीयताको मर्मअनुसार सेवा विकेन्द्रीकरणको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिएको छ ।

सरकारका अनुसार यसले सेवाग्राहीलाई जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेछ र सेवा छिटो तथा सहज बनाउनेछ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, मन्त्रालयले सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक दक्षता र पूर्वाधार अनिवार्य हुने भएकाले सक्षम स्थानीय तहलाई मात्र छनोट गरिने जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा केही पालिकाबाट परीक्षण गरेर पछि यसलाई विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ ।