बालविवाह मुक्त अभियानका लागि ९ बुँदे इटहरी घोषणापत्र जारी

इटहरी । बालबालिकामा लगानी गरेर सुनिश्चित भविष्यको थालनी गर्ने उद्देश्यका साथ इटहरीमा सञ्चालित दुई दिने कार्यशाला शनिबार ९ बुँदे ‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड) र ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ को संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम भएको हो।

होटल ईनटुरिष्ट प्यालेसमा बिहीबार र शुक्रबार सञ्चालन भएको कार्यशालामा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। कार्यशालामा विशेषगरी स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, नीति र रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।

Advertisement

कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख तथा बालकल्याण अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारी, प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य बाशुदेव अधिकारी र ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ का गोविन्द खनालले कार्यशालामा सहजीकरण गरेका थिए।

कार्यशालाको समापनसँगै जारी गरिएको ९ बुँदे घोषणापत्रमा बालविवाहप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाह अन्त्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी घरदैलोसम्म व्यापक अभियान लैजाने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार निर्धारित समयभन्दा अगावै स्थानीय तहलाई बालविवाह मुक्त बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने उल्लेख छ। यस कार्यशालाले कोशी प्रदेशमा बालअधिकारको सुरक्षा र बालविवाह न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण इँटा थप्ने विश्वास आयोजकले लिएका छन्।