
विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषय अत्यन्त संवेदनशील र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएका छन्। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको गाउँसभालाई सम्बोधन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पराजुलीले यसलाई हचुवाका भरमा अघि बढाउन नहुने बताए।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको सन्दर्भमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। स्थानीय तहको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन पटक–पटक परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको दशक पनि पूरा नभएको अवस्थामा पुनः संरचना फेरबदल गर्न खोज्नुले राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ।
विस्तृत अध्ययन र पर्याप्त तयारी बिना गरिने पुनर्संरचनाले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान नसक्ने र यसले आर्थिक क्षति समेत निम्त्याउन सक्ने उनले उल्लेख गरे। स्थानीय तह पुनर्संरचना दीर्घकालीन आवश्यकताको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताए। कम्तीमा ४०–५० वर्षको आवश्यकता र सम्भावनालाई हेरेर मात्र पुनर्संरचनामा जानु उपयुक्त हुनेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री पराजुलीले वडा संख्या घटाउने भन्दा आवश्यकता अनुसार बढाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन संरचनात्मक स्थायित्व आवश्यक रहेको उनले बताए।



















