भूमि आयोग विवादमा पुनरवलोकन

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगलाई ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरवलोकनमा गएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन हुँदै आएका आयोगहरूलाई लिएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण र बदरयोग्य भन्दै पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

Advertisement

सरकारको दाबीअनुसार आयोग गठनसम्बन्धी आधार नै कानुनी रूपमा कमजोर रहेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिने फैसला संविधानको मर्मविपरीत छ । कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नीति तथा प्रशासनिक निर्णयमा अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको सरकारको तर्क छ ।

सरकारले विगतका भूमि आयोगहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको र वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधानभन्दा पनि सार्वजनिक जग्गा वितरणलाई सहज बनाउने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा गरिएको दाबीहरूले राज्यको सम्पत्तिमाथि अनियन्त्रित दाबी बढाएको निष्कर्ष पनि सरकारको छ ।

पुनरवलोकन निवेदनमा सरकारले संविधानको धारा ७५ अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुने उल्लेख गर्दै अदालतको व्याख्या त्यससँग मेल नखाने दाबी गरेको छ । साथै, ‘वृक्ष र फल’ सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै यदि आयोगको गठन नै त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसबाट भएका सबै निर्णयहरू पनि स्वतः त्रुटिपूर्ण हुने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले सर्वोच्चका विभिन्न नजिर उद्धृत गर्दै सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने, प्रमाणबिना जग्गा दाबी स्वीकार गर्न नसकिने र दीर्घकालीन भोगको आधारमा मात्रै स्वामित्व स्थापित नहुने कानुनी सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेको छ । साथै, आयोग खारेज गर्दा संवैधानिक हक कुण्ठित हुने अदालतको निष्कर्षप्रति पनि असहमति जनाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको मौलिक हकसँग जोडिएको मुद्दा भएकाले आयोग आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो । प्रक्रिया, कारण र अध्ययनबिना गरिएको खारेजी निर्णयलाई सर्वोच्चले स्वेच्छाचारी भनेको थियो ।

सरकारले भने नयाँ सुशासन मार्गचित्र र शासकीय सुधार योजनाअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । यस विवादले भूमि व्यवस्थापन, संवैधानिक अधिकार र शक्ति सन्तुलनबीचको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।