संवैधानिक परिषद्ले पायो पूर्णता, अब नियुक्तिको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । लामो समयदेखि अपूर्ण रहेको संवैधानिक परिषद्ले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । यससँगै प्रधान न्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा सांसद भीष्मराज आङदम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको हो । नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुख पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय संरचना हो ।

Advertisement

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यस परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसका क्रममा भने कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहने प्रावधान छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभामुख र उपसभामुख चयन भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन हुन नसक्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । कांग्रेसले आङदम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्र संवैधानिक परिषद् औपचारिक रूपमा पूर्ण भएको हो ।

परिषद् पूर्ण भएसँगै हाल रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पद गत चैत १७ गतेदेखि रिक्त रहेको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।

न्यायपरिषद्ले यसअघि नै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । सो सूचीमा मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य मानिन्छन् ।

यसका साथै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक सदस्य लगायतका पदहरू पनि हाल रिक्त छन् । संविधानअनुसार संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद् अपूर्ण हुँदा प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

अब परिषद्ले औपचारिक रूपमा बैठक बसेर योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ । त्यसपछि नियुक्तिको अन्तिम प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।