सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ

काठमाडौं । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडाइ थालेपछि विभिन्न निकायबाट ६२२ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र) नेतृत्वको सरकारले राज्यका सीमित स्रोतसाधनको अनावश्यक दोहन रोक्ने उद्देश्यसहित सरकारी सवारी प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनमा कानुनले तोकेकोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले समेत चारपांग्रे सरकारी सवारी प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।

Advertisement

प्रचलित व्यवस्था अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो उल्लंघन भएको भेटिएको हो । त्यसपछि २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

निर्देशनपछि विभिन्न निकायबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अबदेखि कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने र आवश्यक परे सामूहिक प्रयोग मात्र गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

सरकारले इन्धन, मर्मत तथा सुविधा खर्च घटाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ । अनुगमन र थप अध्ययन भने जारी रहेको जनाइएको छ ।