संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णयमा परिवर्तनको प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा हेरफेर गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ अध्यादेशमा परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्यामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा अब प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीकै उपस्थिति र रायमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । यसअघिको ऐनमा प्रधानमन्त्रीसहित चारजना सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने र बहुमतका लागि कम्तीमा चारजनाकै सहमति चाहिने व्यवस्था थियो ।

अहिलेको संवैधानिक परिषद्को समीकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफ्नो प्रस्तावमा अल्पमतमा पर्न सक्ने देखिएपछि यो अध्यादेश ल्याइएको बुझिन्छ । परिषद्मा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सत्ता पक्षीय भए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी विपक्षी खेमाका रूपमा रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहँदा वा विपक्षीको पक्षमा उभिँदा सरकारलाई निर्णय प्रक्रियामा बाधा पुग्ने देखिएकाले कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो । यसअघि संघीय संसद्ले पारित गरेको यस्तै प्रकृतिको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधान अनुकूल नहुने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

अहिले संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णयका लागि बाधा नभए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा देखिएको अन्योल चिर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।