अध्यादेश विवादमा परामर्श गर्दै राष्ट्रपति

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक जटिलताका सवालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज (बिहीबार) संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

अध्यादेशको संवैधानिकता, औचित्य र प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत छलफल गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन अघि बढाएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा बहस चर्किएको छ ।

Advertisement

विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो स्थितिमा पुर्‍याएको देखिएको छ । विगतमा यस्तै प्रावधान समेटिएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो ।

यसपटक सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार यस्ता निर्णय व्यापक सहमतिमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो प्रावधान अस्वीकार गरेका थिए ।

अहिले त्यही प्रकृतिको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत पुनः सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशहरू पनि व्यापक प्रभाव पार्ने प्रकृतिका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, भूमि, मालपोत र नापी सेवा सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य राखिएका छन् । त्यसैगरी सहकारी ऐन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएका छन् ।

यस्तै, विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त वा मनोनयन गरिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्थासहितको अध्यादेशसमेत सिफारिस गरिएको छ । जसले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याएको छ ।

यद्यपि, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले यसले शक्ति सन्तुलन र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिनुलाई राष्ट्रपतिले निर्णय प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउन खोजेको रूपमा हेरिएको छ । संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फर्काउने भन्ने निर्णय लिनुअघि कानुनी राय लिन खोज्नु स्वाभाविक मानिएको छ ।

बैठकपछि राष्ट्रपतिको धारणा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू तत्काल प्रमाणीकरण हुने कि पुनः विवादमा पर्ने भन्ने विषय अब शीतल निवासको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।