
काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत मालपोत कार्यालयहरूमा हुने धितो बन्धकी (रोक्का तथा फुकुवा) सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब अनलाइन प्रणालीमार्फत अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने सम्पूर्ण धितो सम्बन्धी कारोबार अब फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागका अनुसार यो व्यवस्था सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय सुधार र ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण कदम हो ।
लामो समयदेखि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट, कागजी प्रक्रिया र बिचौलियाको भूमिकालाई न्यून गर्दै सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिएका तथा विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बुधबारदेखि नै अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।
त्यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८१ जेठ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो प्रणाली देशभरका पाम प्रणाली लागू भएका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा लागू हुने विभागले जनाएको छ ।
यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति धितो राख्ने वा फुकुवा गर्ने कामका लागि कागजी प्रक्रिया लिएर कार्यालय धाउनु नपर्ने भएको छ । सबै प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाटै हुने भएकाले सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै बचत हुने छ ।
सरकारले यो प्रणाली लागू भएपछि सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्ने, अनियमितता र ढिलासुस्ती घट्ने तथा समग्र सुशासनमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भिड पनि उल्लेख्य रूपमा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत धितो बन्धकी सेवा सञ्चालन हुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया अभिलेखित हुने भएकाले जवाफदेहिता बढ्ने र सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बन्ने विभागको दाबी छ ।



















