सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन, शीतल निवास पुग्यो अध्यादेश

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो ।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण २०६४ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐनले अवैधरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई बैध बनाउने (शुद्धीकरण) कार्यलाई रोक्ने र सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

मन्त्रीपरिषदबाट ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । त्यसमध्ये सम्पत्ति सुद्धिकरण अध्यादेश पछाडि लगिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले दुईवटा अध्यादेश प्रमाणीकरणपश्चात जारी भएको छ ६ वटा अध्ययनको क्रममा छ ।