राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । यससँगै संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णय प्रणालीका बारेमा पुनः बहस सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका मूल प्रश्नहरूलाई नै आधार बनाएर अध्यादेशमाथि पनि असहमति जनाएका हुन् । विशेषगरी, परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको सिद्धान्त कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत रहेको उनको स्पष्ट धारणा देखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै परिषद्को निर्णय प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र बहुमतमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निकाय हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । यस्तो उच्चस्तरीय निकायको निर्णय सीमित संख्याका सदस्यबाट गर्न मिल्ने प्रावधानले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । तर, नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले विभिन्न परिस्थितिको नाममा गणपूरक संख्या घटाउँदै अन्ततः न्यूनतम उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्ने ढोका खोल्ने प्रयास गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि अवस्थामा कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक सिद्धान्त ओझेलमा पर्न नहुने बताएका छन् । कम संख्याका सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्दा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत मान्यता कमजोर हुने उनको बुझाइ छ ।

यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा पनि यस्तै प्रकारका बहुमत घटाउने प्रावधान समावेश भएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । अहिले अध्यादेशमार्फत उही विषय पुनः ल्याइएको भन्दै उनले पुनः असहमति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच संवैधानिक व्याख्यालाई लिएर मतभेद सतहमा आएको देखिन्छ । अब सरकारले अध्यादेश परिमार्जन गर्ने कि यथावत् राखेर पुनः अघि बढाउने भन्ने प्रश्न खुला नै छ । यस घटनाक्रमले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रणाली, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि गम्भीर बहस निम्त्याउने देखिन्छ ।