राष्ट्रपतिद्वारा ७ अध्यादेश जारी, एउटा फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । एउटा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा पछिल्ला चार दिनको अवधिमा विभिन्न महत्वपूर्ण कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गरेका हुन् । ती अध्यादेशहरू सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय अनुशासन, सहकारी क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षा तथा विश्वविद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् ।

जारी भएका अध्यादेशअनुसार वैशाख १७ गते (बिहीबार) राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । यी दुवै अध्यादेश सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार र सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

त्यसैगरी, वैशाख १८ गते (शुक्रबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो । यो अध्यादेश वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति ओसारपसार रोकथाम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी संरचना सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ ।

यस्तै, वैशाख १९ गते (शनिबार) राष्ट्रपति पौडेलले एकैसाथ तीनवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । तीमध्ये स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।

यी अध्यादेशहरूले स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक पदाधिकारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । त्यसपछि वैशाख २० गते (आइतबार) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पनि जारी गरिएको छ । यो अध्यादेश विभिन्न ऐनहरूमा आवश्यक सुधार र समायोजन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ ।

तर, सरकारले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भएनन् । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता पठाएका छन् । उक्त अध्यादेशमा केही संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाउनुअघि संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए । परामर्शपछि नै कानुनी जटिलता र संवैधानिक प्रक्रियाबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर अध्यादेश फिर्ता गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्ला चार दिनमा एकपछि अर्को गर्दै जारी भएका अध्यादेशहरूले प्रशासनिक तथा कानुनी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वास्थ्य शिक्षा र विश्वविद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संशोधनहरूले राज्यको नीति तथा प्रशासनिक संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

सरकारले अध्यादेशहरू तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । यद्यपि, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।

यसरी राष्ट्रपति पौडेलले चार दिनको छोटो अवधिमा ७ अध्यादेश जारी गर्दै एउटा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएसँगै सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको संवैधानिक प्रक्रिया पुनः चर्चामा आएको छ ।