मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका हुन् ।

बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को संरचना, प्रक्रिया र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको उक्त अध्यादेश पछिल्ला राजनीतिक बहसबीच फेरि अघि बढाइएको हो ।

सरकारले भारतसँग सरकारी–सरकारी (जी टु जी) माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

हाल नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ग्लोबल टेन्डर प्रणालीबाट मल खरिद हुँदै आएको भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण किसानले समयमा मल नपाउने समस्या देखिँदै आएको सन्दर्भमा सरकार जी टु जी मोडेलतर्फ उन्मुख भएको हो ।

विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सरकारले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो सहयोग परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्ने, उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग गरिने सरकारको भनाइ छ । यस निर्णयलाई औद्योगिक आधुनिकीकरण, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र वातावरणीय सुधारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।

सरकारले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । उक्त गुरुयोजनामा संसद् भवन परिसरमा प्रवेश व्यवस्थालगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । सरकारी प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको संरचना, सुरक्षा, आवागमन व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपयोग, कृषि आपूर्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्ला समयमा देखिँदै आएका नीति कार्यान्वयनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न निर्णयहरू गरेको उनको भनाइ छ ।