अध्यादेश र सुकुम्वासी मुद्दामा तीव्र बहस

काठमाडौं । संसद् छलेर सरकारद्वारा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति र देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहारलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गम्भीर बहस भएको छ ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकार चुकेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा (एमाले)का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेश जारी गर्नु गलत अभ्यास भएको बताएका छन् ।

‘संसद् जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्था हो,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणको मूल थलो पनि त्यही हो ।’ तर, सरकारले शासन सञ्चालनलाई सहज बनाउने नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्पजस्तै प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति उपेक्षा भएको नेम्वाङको भनाइ थियो ।

नेम्वाङले बैठकमा प्रश्न गर्दै भने, ‘संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ । सभामुख र समितिका सभापति पनि सत्ता पक्षकै हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुन निर्माणमा किन ढिलाइ हुन्छ ? शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुनु हो ।’

यसैबीच, देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहारप्रति पनि समितिमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सांसदहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै बस्ती हटाइएकाले नागरिक विस्थापित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेम्वाङले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहार अमानवीय भएको उल्लेख गर्दै राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको स्मरण गराउँदै राज्यले त्यसलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘नागरिकमाथि डोजर चल्दा, आमा बेहोस हुँदा र बालबालिका रुँदा राज्यको भूमिका संरक्षणकारी हुनुपर्छ । जसको कोही छैन, जसको केही छैन, त्यही नागरिकको राज्य सबैभन्दा ठूलो अभिभावक हो ।’ नेम्वाङले वास्तविक सुकुम्वासी र हुकुमवासी छुट्याउने काम नगरी गरिएको कारबाहीले अन्यायलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा रहेको पनि बताए ।

उनले सुकुम्वासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान नगरेसम्म समस्या दोहोरिरहने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलामको उदाहरण दिँदै भने, ‘मेरो जिल्लामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकसँग धनीपुर्जा छैन । के उनीहरू सबैलाई उठिबास लगाउने नै समाधान हो ?’

समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न संसदीय अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले पर्याप्त सूचना नदिई गरिएको विस्थापनले समस्या झनै जटिल बनाएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, सांसद बलावती शर्माले पहिचान नगरी गरिएको डोजर कारबाही गलत भएको बताइन् । सांसद गीता गुरुङले बिना सूचना गरिएको बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाइन् ।

समितिका सदस्यहरुले सरकारलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा र मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ठोस नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् ।