‘डोजर आतंक’ मच्चाएर सुकुम्वासीको बिचल्ली नबनाउ

नेपालमा सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ होइन । यही समस्या समाधानका लागि दशकौँदेखि राज्यले विभिन्न आयोग र समिति गठन गर्दै आएको छ ।

तर, समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय भने यो विषय नीतिगत बहसमा सीमित नरही सडक, बस्ती र राजनीतिक मञ्चसम्म पुगेको छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने नाममा देशका विभिन्न स्थानमा ‘डोजर आतंक’ मच्चाएर राज्यले गरिब र कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्न खोजिरहेको छ कि उनीहरूलाई विस्थापित गरेर समस्या समाधानको नाटक गरिरहेको छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको ।

हालका दिनमा देखिएको घटनाक्रमले सुकुम्वासी समस्या कानुनी वा प्रशासनिक विषय मात्र नभई गहिरो मानवीय संकट पनि हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । एकातिर अव्यवस्थित बसोबास हटाउने राज्यको दायित्व छ । तर, दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना उठिबास लगाउनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित ठहरिन सक्दैन । बस्ती भत्किँदा घर मात्र नभएर जीवनको आधार, बालबालिकाको शिक्षा, वृद्धवृद्धाको आश्रय र परिवारको सम्पूर्ण भविष्य नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

राजनीतिक बहस पनि यस विषयसँगै चर्किएको छ । नेताहरूले सरकारको कदमप्रति समर्थन र आलोचना दुवै गरिरहेका छन् । कतिपयले राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु आवश्यक भएको तर्क अघि सारेका छन् भने कतिपयले मानवीय दृष्टिकोण बिना चलाइएको डोजर अभियान अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यही बीचमा केही सांसदहरूको सम्पत्ति र बसोबासको अवस्थाबारे उठेका प्रश्नले पनि विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । यसले समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक आरोपप्रत्यारोप बढाउने खतरा पनि देखिन्छ ।

सत्य के हो भने सुकुम्वासी समस्या कुनै एक सरकार वा एक दलले सिर्जना गरेको होइन । यो राज्य संरचनाको दीर्घकालीन कमजोरी, भूमिसम्बन्धी नीतिको असफलता र राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो । वर्षौँदेखि भूमिहीन नागरिकको सूची तयार गर्ने, फाराम भर्ने, आयोग बनाउने तर अन्ततः लालपुर्जा वितरणमा असफल हुने अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ ।

परिणामस्वरूप वास्तविक सुकुम्वासी अझै पनि अनिश्चित भविष्यसहित बसिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा भूमिको वितरण भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अपनाउने कुनै पनि कदम सन्तुलित, पारदर्शी र मानवीय हुनुपर्छ ।

डोजर चलाउनु समाधान र तत्कालीन व्यवस्थापन नै हैन । यदि विस्थापन गर्नैपर्ने अवस्था छ भने पनि त्यसको पहिलो सर्त वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन नगर्न भनेको सन्दर्भलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

कानुनको कार्यान्वयन कमजोरमाथि मात्र होइन । सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । नदी किनार, वन क्षेत्र, सरकारी जग्गा र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अवैध संरचना बन्नु दीर्घकालीन रूपमा देशकै लागि हानिकारक हो ।

तर, यसको समाधान अन्धाधुन्ध रूपमा गरिने बल प्रयोग नभएर योजनाबद्ध व्यवस्थापन हो । राज्यले पहिचान, प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । जसले वास्तविक भूमिहीन र अवैध अतिक्रमणकर्ताबीच स्पष्ट भिन्नता देखाउन सकोस् ।

जब नीति कार्यान्वयन राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित हुन्छ, समस्या तब झन् जटिल हुन्छ । चुनावका समयमा वाचा गर्ने, बस्तीमा पुगेर सहानुभूति देखाउने तर निर्णय गर्ने बेला मौन बस्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ । सुकुम्वासी समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन ।

राज्यले अब स्पष्ट दृष्टिकोण लिनुपर्ने समय आएको छ । पहिलो, कुनै पनि विस्थापन मानवीय दृष्टिकोण बिना हुन हुँदैन । दोस्रो, दीर्घकालीन भूमि नीति बनाएर वास्तविक भूमिहीनलाई स्थायी समाधान दिनुपर्छ । तेस्रो, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कानुनी प्रक्रियामार्फत सबैमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ । चौथो, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः सुकुम्वासी समस्या जमिनको मात्रै नभएर न्याय, समानता र राज्यको जिम्मेवारीको प्रश्न हो । यदि राज्यले कमजोर वर्गलाई नै पहिलो निशाना बनाउने हो भने त्यो विकास होइन । असमानताको विस्तार हो । त्यसैले आजको आवश्यकता डोजर होइन । संवाद, योजना र न्यायसंगत पुनर्स्थापना हो ।

राज्यले नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभएर सुरक्षित बनाउने दिशामा आफ्नो जिम्मेवारी पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यही भएकाले अहिले सबैतिरबाट उठिरहेको एउटै मुद्दा हो, ‘डोजर आतंक मच्चाएर सुकुम्वासीको बिचल्ली नबनाउ ।’