सरकारी जग्गामा भोगचलन गर्नेलाई मन्त्रालयको अल्टिमेटम

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विगतमा भोगाधिकारका लागि लिइएका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र लिजमा परिणत नभएका त्यस्ता जग्गाहरू कानुनतः सरकारको नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको हो ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन)को दफा २१ को उपदफा (२)बमोजिम साविकमा भोगाधिकार पाएका पक्षहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो । तर, उक्त म्यादभित्र निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूको हकमा भोगाधिकारको कानुनी हैसियत स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Advertisement

मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि रकम तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गर्न भनेको छ । भोगाधिकार समाप्त भइसकेका जग्गा र त्यसमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू यथाशीघ्र खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।