जलवायु नीति सुधारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२ लाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतारिने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नयाँ नीति व्यावहारिक, वैज्ञानिक र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री चौधरीले नेपालमा विगतमा बनेका धेरै कानुन र नीतिहरू कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कागजमै सीमित भएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने बताइन् ।

Advertisement

उनले भनिन्, ‘अब बन्ने नीतिलाई हामी कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउन पूर्ण रूपमा सचेत छौँ ।’ जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालमा भइरहेको तीव्र बरफ पग्लिने प्रक्रिया, त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बढ्दो बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा परेको प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि नेपाल नै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको उनले दोहोर्‍याइन् । उनका अनुसार अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो र कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । नयाँ नीति निर्माण गर्दा यी सबै पक्षलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले नयाँ जलवायु नीतिले विशेषगरी गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने बताइन् । ‘पहुँचभन्दा बाहिर रहेका र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्नु नै यस नीतिको मूल उद्देश्य हुनेछ,’ उनले स्पष्ट पारिन् ।

वन क्षेत्रलाई वातावरणीय संरक्षणको दायरामा सीमित नराखी जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोडिने उनको भनाइ थियो । नेपालमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने नीति अघि बढाइने बताइन् । वनले अक्सिजन मात्र नभएर आयआर्जनको अवसर पनि सिर्जना गर्ने मन्त्री चौधरीको धारणा थियो ।

त्यसैगरी, परम्परागत ज्ञान र आधुनिक प्रविधि, विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित नवप्रवर्तनबीच संयोजन गरेर जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिइन् । जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अनिवार्य हुनेमा उनले जोड दिइन् ।

नेपाल सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती भएको बताइन् । पेरिस सम्झौता तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार नेपाल आफ्ना जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालको आवाज बुलन्द गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनले दाबी गरिन् । कार्यशालामा उठेका सुझावहरूलाई समेटेर नीति परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।

त्यस्तै, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । उनले जलवायु नीतिलाई प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव शर्माका अनुसार नयाँ नीतिले ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । उनले लक्षित वर्गको पहिचान गर्दै विगतमा समेटिन नसकेका समुदायलाई समेत नीति भित्र ल्याइने बताए । सरकारले अघि सारेको ‘ग्रिन, रेजिलियन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ अवधारणाअनुसार जलवायु नीति अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

साथै, नीति निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको सामाजिक र आर्थिक लागतलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे । सचिव शर्माले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको तथ्य प्रस्तुत गरे । २०२२ को बेमौसमी बाढी, मेलम्चीको बाढी तथा रसुवा, सोलुखुम्बु र पश्चिम नेपालका हिमपहिरो र बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई गहिरो अध्ययन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार निर्माणमा स्थान र वातावरणअनुसार प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कतिपय क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र कतिपय ठाउँमा स्थानीय प्रविधि आवश्यक हुने बताए । माटो संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण नीतिको मुख्य अंग हुने शर्माले उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तनले आर्थिक असमानता पनि बढाइरहेको भन्दै उनले नीति निर्माणमा यी सबै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले फिल्डबाटै सुझाव संकलन गरेर विगतका नीतिहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकनपछि मात्र नयाँ रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए ।