पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारको आलटाल

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २४, बिहीबार १४:२२

विराटनगर । गृहमन्त्री पदबाट दुई साताअघि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङमाथि अझैसम्म सरकारले छानबिन अघि बढाएको छैन । गुरुङलाई लागेका अनेक आरोपका विषयमा छानबिन नगरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गुरुङको राजीनामापछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आफैँ सम्हालिरहेका छन् । नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय पनि अझै अनिर्णीत अवस्थामा रहेको छ । बिचौलियाको आरोप खेपिरहेका र अनुसन्धानको दायरामा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सेयर लगानी तथा अन्य आर्थिक सम्बन्धका बारेमा प्रश्न उठेर चौतर्फी आलोचन भएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिँदा आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पद छोडेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, राजीनामापछि पनि उनीमाथि औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । अर्थात्, सरकारको पछिल्ला गतिविधिले गुरुङलाई जोगाउने खेल भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । गुरुङको संरक्षणमा सरकार लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुवै पक्षबाट अहिलेसम्म छानबिन समिति गठनका लागि ठोस पहल भएको छैन । सरकार र पार्टी तहबाटै जोगाएर उनलाई ‘सुनपानी’ले चोख्याउने प्रयास भइरहेको रास्वपाका एक नेताले बताए ।

उनका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल एवं बैठकमा पनि यस विषयमा गम्भीर कुरा भएको छैन । अनुशासन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म स्पष्ट निर्देशन नआएको ती नेता बताउँछन् । वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान भएकाले संसद् बैठकबाट छानबिन समिति गठनका बारेमा दबाब बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, तत्कालका लागि सरकार र पार्टीबाट कुनै ठोस निर्णय हुने देखिँदैन ।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ सम्हालिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको दैनिक प्रशासन भने आंशिक रूपमा अन्य मन्त्री तथा सचिवमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । तर, पूर्ण मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय, सुरक्षा समन्वय र प्रशासनिक स्थायित्वमा असर परेको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने निकट समूहले नयाँ गृहमन्त्री आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई बनाउन चाहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल कुनै नियुक्ति नगरी परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न चाहेको बताइन्छ । गुरुङ शाहकै रोजाइका गृहमन्त्री थिए ।

यसअघि गृहमन्त्री नियुक्तिको समयमा पनि पार्टीभित्र मतभेद देखिएको थियो । डोलप्रसाद अर्याल, मनिष झा, दीपक बोहरा लगायतका नेताहरूको नाम चर्चामा आए पनि अन्ततः सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो । अहिले पनि त्यही प्रकारको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा देखिएको बताइन्छ ।

यसैबीच, गुरुङका समर्थकहरूले उनको राजीनामा फिर्ता गराउन सडक प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरूले गुरुङमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, गुरुङको नाममा रहेको भनिएको सम्पत्तिदेखि लिएर विवादास्पद व्यक्तिसँगको उनको ‘कनेक्सन’ छानबिन एवं अनुसन्धान योग्य छ ।

अर्कोतर्फ, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारले छानबिन नगर्नु नै राजनीतिक संरक्षण भएको टिप्पणी गरेका छन् । गम्भीर आर्थिक लेनदेन र प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सम्बन्ध तथा स्रोत बिनाको सम्पत्तिका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु अत्यन्तै गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

गुरुङ पछिल्ला महिनामा तीव्र रूपमा राजनीतिमा उदाएका हुन् । २०८२ भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा पानी बाँड्ने नाममा सडकमा सक्रिय देखिएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते देश जलाउने कामको नेतृत्व गरेको आरोपसमेत गुरुङमाथि लाग्ने गरेको छ । पछि रास्वपा प्रवेश गर्दै गोरखाबाट चुनाव जितेर छोटो समयमै उनी गृहमन्त्री बनेका थिए ।

गृहमन्त्री बनेपछि उनले केही उच्चस्तरीय गिरफ्तारी र कारबाही अघि बढाएका थिए । केही व्यक्तिको पक्राउले उनी चर्चामा आए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले पक्राउ गरिएपछि गुरुङसँगै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

विवादास्पद एवं पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले तयार पारिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिकन ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । कार्कीको शंकास्पद भूमिका र आयोगको प्रतिवेदनमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । कार्की आयोगले प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्राही ढंगबाट प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारलाई बुझाएको थियो ।

त्यही प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले जेनजी आन्दोदन दमनको आरोपमा ओली र लेखकलाई हतारहतार पक्राउ गरेको थियो । तर, पछि दुवै जना अदालतको अदेशबाट छुटेका थिए । प्रतिशोध साँधेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि आलोचित बनेका गुरुङ आफैं विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको ‘कनेक्सन’मा देखिएका हुन् । भट्टसँगको सम्बन्धका बारेमा प्रश्न उठेपछि उनको राजनीतिक यात्रा विवादमा तानिएको हो ।

राजीनामा दिनु अघिदेखि नै उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनले विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयाससमेत गरे । गुरुङले गृहमन्त्री पद जोगाउन अनेक प्रयत्न गरेका थिए । केही नलागेपछि राजीनामा दिएर पद छाड्न बाध्य भएका उनले मन्त्री हुँदा गरेको दौडधुप र पद जोगाउन गरेको चलखेललाई ढोकछोप गर्ने गरी पदमा रहँदा छानबिन प्रभावित हुने भएकाले राजीनामा दिएको दाबी गरे ।

तर, अहिलेसम्म सरकारले गुरुङमाथि छानबिन एवं अनुसन्धान गर्न नचाहेको रास्वपा स्रोतको भनाइ छ । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण छानबिन प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा राजनीतिक अनिश्चितता बढेको छ । सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एकातर्फ गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ भने अर्कोतर्फ पूर्वमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था प्रशासनिक समस्या मात्र नभई सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको विषय हो । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको समन्वय अभावले निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको उनीहरूको आशंका छ ।

अब संसद् बैठकपछि यस विषयले औपचारिक राजनीतिक बहसको रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा रहँदा छानबिन र नयाँ नियुक्ति दुवै अन्योलमै रहेको स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाका नेता कार्यकर्ता र सरकार भने गुरुङको पक्षमा छन् । अन्यले भने पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि जतिसक्दो चाँडो छानबिन एवं अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया