न्यायपालिका अभूतपूर्व विवादको केन्द्रमा, न्यायिक इतिहासमै विवादास्पद सिफारिस

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २५, शुक्रबार १७:३१

विराटनगर । नेपालको न्यायपालिका यतिबेला अभूतपूर्व विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयपछि न्यायिक वृत्त, कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश र राजनीतिक क्षेत्र एकैपटक तरंगित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता र न्यायिक परम्परा तोड्दै शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशका लागि अघि सारेपछि यसलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत मर्यादामाथिको प्रहार र खतरनाक नजिरका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । डा. शर्माको नाम सार्वजनिक भएसँगै पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै उनको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले २०७६ साल वैशाखमै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै शर्मासँग सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक योग्यता नै नपुगेको दाबी गरेका थिए । २०७५ चैत १९ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि पाँच जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

२०७६ वैशाख ६ गते उनीहरू नियुक्त भए । तर, तीमध्ये शर्माको नाम सबैभन्दा विवादित बन्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यसपछि वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उनको नियुक्ति रोक्न माग गरिएको थियो ।

रिटमा मुख्य रूपमा दुई आधार प्रस्तुत गरिएको थियो । पहिलो, उनले संविधानले तोकेको १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नपुगेको दाबी । दोस्रो, उच्च वा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम नगरेको तथ्य ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ (५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक भई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको वा न्याय सेवाको सहसचिव वा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्छ ।

त्यतिबेला रिट निवेदनमा डा. शर्मामा कुनै पनि मापदण्ड पूरा नभएको भनिएको थियो । उनका काका पूर्वप्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएका बेला उनी २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । तर, २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हट्दा उनी पदमुक्त भएका थिए । उनीसँग पुनरावेदन वा उच्च अदालतमा पाँच वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको अनुभव थिएन ।

त्यसपछि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पदमुक्त भएका २८ जनामध्ये क्षमतावान मानिएकाहरूलाई पुनः समेटिएको थियो । तर, शर्मा त्यस सूचीमा परेनन् । त्यसैले उनी अयोग्य ठहर गरिएका व्यक्ति भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको जोडबलमा उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको आरोप त्यसबेला व्यापक रूपमा उठेको थियो ।

न्यायिक वृत्तमा त्यसबेला अर्को चर्चा पनि चर्किएको थियो । दामोदर शर्माले नै चोलेन्द्रलाई पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । पछि आफू प्रधान न्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रले त्यसको ‘गुन तिर्न’ डा. शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएको आरोप लागेको थियो । चोलेन्द्रले भने शर्माको नियुक्तिलाई ‘समुद्रबाट हिरा टिपरेर ल्याएको’ भनेका थिए । यही कारण डा. शर्माको नियुक्तिलाई न्यायिक योग्यता भन्दा पनि सम्बन्ध र प्रभावको परिणामका रूपमा चित्रित गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा अझ एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको निरन्तर वकालतको अवधि खण्डित भइसकेकाले उनलाई फेरि अधिवक्ताको १५ बर्से निरन्तर अनुभवको आधारमा सर्वोच्चमा लैजान नमिल्ने तर्क गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति स्वीकार्नु भनेकै आफू त्यो तहका लागि मात्रै योग्य भएको स्वीकारोक्ति भएको दाबी निवेदनमा थियो ।

रिटमा भनिएको थियो, ‘कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र धारण गर्नु र निरन्तर वकालत गर्नु फरक कुरा हो ।’ शर्माले पुनरावेदन अदालतबाट पदमुक्त भएपछि करिब साढे तीन वर्षमात्रै वकालत गरेको र त्यो अवधिमा पनि विद्यावारिधि अध्ययनमा सक्रिय रहेकाले निरन्तर अभ्यास नभएको दाबी गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले अन्ततः त्यो रिट खारेज गरिदियो । अदालतले योग्यता नपुगेको दाबी पुष्टि हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो । सात वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमै आफ्नै योग्यतामाथिको विवाद सामना गरेका शर्मा अहिले देशकै प्रधान न्यायाधीश बन्ने संघारमा पुगेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय अझ विवादास्पद बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको परिषद्ले चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि न्यायपालिकाको स्थापित रोलक्रम नै भत्किएको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले शर्मालाई ‘सबैभन्दा धेरै न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश’ भन्दै उनको पक्षमा वकालत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा शर्माले करिब ७४ सय मुद्दा फर्स्योट गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले करिब ४७ सय मुद्दा मात्रै टुंग्याएको भन्दै ‘काम गर्ने व्यक्ति नै नेतृत्वका लागि योग्य’ भएको तर्क प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।

तर, विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले ‘न्यायपालिकाको इतिहासमा यस्तो नजिर छैन’ भन्दै वरिष्ठता मिचेर चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई अघि सार्नु संविधान र न्यायिक परम्परामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका थिए । परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री र आङ्देम्बेबीच करिब डेढ घण्टा चर्काचर्की परेको बताइएको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले समेत लिखित असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले रोलक्रम तोडेर गरिएको सिफारिसलाई न्यायिक मर्यादा र संवैधानिक अभ्यासविपरीत भनेका छन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा २००८ सालपछि पहिलोपटक खुला रूपमा वरिष्ठता मिचिएको बताइन्छ । राणाकाल समाप्तिपछि हरिप्रसाद प्रधानलाई वरिष्ठता नहेरी प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यसपछि भने न्यायपालिकामा वरिष्ठताको परम्परा कायम रहँदै आएको थियो । दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुँदा समेत संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रम तोडेको थिएन ।

यसपटकको निर्णयले कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी दुवैलाई भविष्यको प्रधान न्यायाधीश बन्ने अवसरबाट लगभग बाहिर धकेलेको छ । यदि संसदीय सुनुवाइबाट शर्माको नाम अनुमोदन भयो भने उनी छ वर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश रहनेछन् । त्यसबीच मल्ल र रेग्मी उमेरहदका कारण अवकाशमा पुग्नेछन् ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले यस निर्णयलाई ‘डेढ करोड नेपाली महिलामाथिको लात्ती प्रहार’ भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले सपना प्रधान मल्ललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अध्ययन, महिला अधिकार र न्यायपालिका सुधारका दृष्टिले अत्यन्त सक्षम न्यायाधीश भएको बताउँदै ‘मुखैमा आएको पदबाट हटाइनु महिलामाथिको अन्याय’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

कार्कीले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकी, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश संगठनमा परिचित र अदालत सुधारमा सक्रिय व्यक्तिलाई यसरी पछाडि पार्नु लज्जास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘अदालतलाई यसरी चलाउन खोजियो भने न्यायालय स्वतन्त्र रहँदैन,’ उनको चेतावनी छ ।

कानुन व्यवसायीहरूले पनि यसलाई खतरनाक अभ्यासको सुरुवात भनेका छन् । यदि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमा कुनै गम्भीर कैफियत भएको भए तल्लो वरीयतामा जान सकिने भन्दै उनीहरुले कुनै स्पष्ट आधारबिनै रोलक्रम तोड्नु न्यायिक संस्कृतिमाथिको आक्रमण भनेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले अबदेखि सरकारले आफूअनुकूल न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन सक्ने बाटो खुलेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले भविष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग निकट हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई भावी प्रधान न्यायाधीश बनाउन नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरे पनि एकपटक स्थापित भइसकेको रोलक्रम भत्काउने साहस गरेका थिएनन् । यही कारण विवादास्पद छवि भएका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत वरिष्ठताकै आधारमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा पुगेका थिए ।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने सिधै रोलक्रम तोड्दै न्यायपालिकामा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । यो निर्णयलाई एउटा व्यक्तिको नियुक्तिको आधार मात्रै नभएर नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको नयाँ राजनीतिक नियन्त्रणको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।