कोशी प्रदेश : १० अर्ब सकियो, पर्यटनमा भएन प्रगति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनपछि पर्यटन क्षेत्रमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको स्वीकार गर्दै अब साना र छरिएका योजनामा बजेट नहाल्ने घोषणा गरेको छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अब मन्दिर, पार्क र टोलस्तरीय साना योजनाभन्दा रोजगारी, आम्दानी र उत्पादनसँग जोडिएका ठूला परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने नीति अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले पनि मन्त्रालयका बहुवर्षीय ४ आयोजनाको मात्रै ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ ।

Advertisement

त्यस्तै विगतमा सुरु भएर अधुरा रहेका ६३ आयोजना सम्पन्न गर्न थप करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ । तीमध्ये केही आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री भीम पराजुलीले विगतमा बजेट अत्यधिक छरिएको स्वीकार गर्दै अब ‘इन्टिग्रेटेड’ मोडलमा ठूला पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने बताए । उनका अनुसार विराट राजाको दरबार, हलेसी, पाथीभरा, बर्जुताल लगायत क्षेत्रलाई बहुवर्षीय योजनामा समेटेर गुरुयोजना बनाइँदैछ ।

प्रदेश सरकारले अब सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । चतरादेखि बराहक्षेत्रसम्म तथा तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रमा केबलकार निर्माण योजना प्राथमिकतामा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सचिव सापकोटाले विगत ८ वर्षमा भएको खर्चको प्रतिफल खोज्नुपर्ने अवस्था आएको स्वीकारे । उनका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा पार्क, मन्दिर र साना पूर्वाधारमा छरिँदा पर्यटन क्षेत्रले आर्थिक लाभ दिन सकेन । अहिले पनि पूर्वाधारतर्फ सयौँ खुद्रा आयोजना अधुरै रहेको उनले बताए ।

आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयले २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना सञ्चालन नगर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, १४ जिल्लामा सन्तुलित बजेट बाँडफाँट गर्ने र स्थानीय तहले गर्न सक्ने साना योजना प्रदेशले नहेर्ने नीति बनाएको छ । पर्यटनलाई अब धार्मिक भ्रमणमा सीमित नराखी आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

‘पर्यटक आउँदा खर्च हुनुपर्छ, तब मात्रै पर्यटनले समृद्धि दिन्छ,’ सचिव सापकोटाले भने । संघीय सरकारका कानुनी बन्देजले पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या परेको गुनासो पनि प्रदेश सरकारको छ । भारतीय पर्यटक भित्र्याउन पश्चिम बंगाल र बिहारसँग सहकार्य गर्न खोज्दा समेत संघीय स्वीकृतिका कारण काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।