नदी किनारका बस्ती हटे, भग्नावशेष व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २८, सोमबार ०७:१९

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख नदी किनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाइएपछि अहिले ती स्थानमा भग्नावशेष व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।

वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, रुद्रमतीलगायतका खोलाका किनारामा फैलिएका बस्तीहरू डोजर लगाएर खाली गरिएसँगै ठूलो मात्रामा निर्माण अवशेष थुप्रिएको छ । जसले सम्बन्धित निकायलाई नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच समन्वय भए पनि भग्नावशेष व्यवस्थापनका बारेमा ठोस निर्णय अझै हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले ती अवशेष व्यवस्थित गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको मोडेल स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

समितिका अनुसार सम्भव भएसम्म बस्ती हटाइएका स्थानमै भग्नावशेष व्यवस्थापन गरेर हरित क्षेत्र वा पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तर, सबै ठाउँमा त्यही सम्भव नहुने भएकाले विकल्पका रूपमा महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर अन्य स्थानमा ढुवानी गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल थापाथली क्षेत्रको भग्नावशेष हटाउने काम सुरु गरेको छ । त्यहाँबाट संकलित सामग्री दक्षिणकाली नगरपालिका–७ स्थित महर्षीडोलमा लगेर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । तर, ढुवानी खर्च अत्यधिक हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधानबारे छलफल आवश्यक भएको महानगरको भनाइ छ ।

विस्थापित बस्तीहरूका संरचना हटाउने क्रममा सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन् । सात दिनको अवधिमा मात्रै करिब २ हजार ६ सयभन्दा बढी संरचना हटाइएको छ । करिब १६ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । प्रभावितहरूलाई हाल अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।

सरकारी पक्षले भने यसलाई विस्थापन नभई नदी किनार व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यीकरणको प्रक्रिया भएको दाबी गर्दै आएको छ । खाली गरिएका स्थानमा करिडोर विस्तार, पार्क निर्माण र हरित क्षेत्र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । मनोहरा क्षेत्रमा पुराना बस्तीलाई पुनः व्यवस्थापन गर्ने, गैरीगाउँमा करिडोर विस्तार गर्ने र थापाथली क्षेत्रमा सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्ने तयारी पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर, तत्कालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको भत्काइएका संरचनाबाट निस्किएको भग्नावशेषको उचित व्यवस्थापन नै बनेको छ । जसको समाधान बिना नदी किनार व्यवस्थापन योजना अधुरो रहने देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया