
काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका पेशागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घसंस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सङ्गठनहरूले संविधानले दिएको सङ्गठित हुन पाउने अधिकार खोसिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यस विषयमा सर्वोच्चले आजै कुनै आदेश दिने सम्भावना छ।
कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदी रहेका छन्। यसअघि आजै सर्वोच्चले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। कर्मचारी युनियनको हकमा अदालतले के कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

























