
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत शिक्षण संस्था र सरकारी निकायमा ट्रेड युनियन तथा पेसागत सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारको यो कदमले सङ्गठित हुन पाउने संवैधानिक हक हनन गरेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्ना गतिविधि सुचारु गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि कर्मचारी युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेको छ।

























