विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ वैशाख २८, सोमबार १५:०६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत शिक्षण संस्था र सरकारी निकायमा ट्रेड युनियन तथा पेसागत सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

Advertisement

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारको यो कदमले सङ्गठित हुन पाउने संवैधानिक हक हनन गरेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्ना गतिविधि सुचारु गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि कर्मचारी युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
कर्मचारीप्रति बालेन नीति : राजनीतिक गतिविधि गरे ‘भविष्यमा पनि जागिरका लागि अयोग्य’
यस्तो छ बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा हिडे प्रधानमन्त्री
करको संरचना पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा
भिजिट नेपाल २०८५ मनाउने घोषणा
झुनास र ग्रान्डे स्टार्सलाई राष्ट्रिय बास्केटबलको उपाधि 
झुनास र ग्रान्डे स्टार्सलाई राष्ट्रिय बास्केटबलको उपाधि 
‘ह्याकुला’ को राजनीति र न्यायको निधार
सुकुम्बासी बस्तीमा ‘डोजर आतङ्क’ मच्चाएको भन्दै आपत्ति
विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
कर्मचारी युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा बहस जारी, आजै आदेश आउने सम्भावना
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.